काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकार गठन भएको २५ दिनमै ढलेपछि अब संविधानको कुन धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । सोनल संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा २५ दिनमै राजीनामा दिए ।
धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नलिँदै ढलेपछि अब फेरि त्यही धाराअनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने कि उपधारा ३ मा प्रवेश गर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । उपधारा ३ मा प्रदेशसभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
संविधानविद्हरुले १६८(२)अनुसार नियुक्त मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिए पनि संविधानको धारा १६८(३)अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसअघि सुदूरपश्चिम र गण्डकी सरकारको हकमा सर्वोच्च अदालतले यस्तै विषयमा दुई वटा नजिर प्रतिपादन गरेको थियो ।
यो नजिरअनुसार संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएमा,पाउन नसक्ने भएर राजीनामा दिए पनि संविधानको धारा १६८(३) मा जान्छ ।
यसरी प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । संविधानविद्हरुले बारम्बार एउटै धारा आकर्षित हुने हो भने अरू धाराले काम नै नपाउने तर्क गरेका छन् । संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना पनि त्यही भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
केही संविधानविद्ले भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ राजीनामा दिएमा फेरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ नै आकर्षित हुने जिकिर गरेका छन् । धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बन्ने अवस्था नभएमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ मा जाने उनीहरुको तक छ ।
कोशी सरकारमा यस्तै राजनीतिक परिस्थितिमा १६८(२) नै आकर्षित भएको नजिर देखाउँदै मधेश प्रदेशमा अब फेरि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेको २५ दिनमै जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेस र एमालेलाई पाखा लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका सोनल नेतृत्वको सरकार २५ दिनमै ढलेको हो ।
सोनलले शनिबार मधेस प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम राखेका थिए । मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका सांसद विपक्षीतर्फ उभिएपछि विश्वासको मत नपाउने सुनिश्चित भएपछि सोनलले राजीनामा दिएका हुन् ।
आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया नै सुरु नहुँदै उनले राजीनामा दिएपछि सरकार निर्माणका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको हो ।
सोनल संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी गरी पाँच दलका ५६ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
संविधानअनुसार, धारा १६८ (२) अन्तर्गतको नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार, प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाका सदस्यमध्ये विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
