५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गठबन्धनरूपी विकृत युगको साक्षी भयौं तर साझेदार भएनौं: सभापति थापा बैतडीमा बस दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १० जना घाइते सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ: महामन्त्री शाह रूस ‘बिना शर्त’ युरोपसँग वार्ताका लागि तयार कङ्गोमा इबोलाको सङ्क्रमण ‘तीव्र’ : डब्लुएचओ पोखरा महानगरको बजेट रु सात अर्ब १५ करोड बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार छः गभर्नर पौडेल बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने ‘भाष्य’ अब अन्त्य हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु, स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन सेवा ऊर्जाको बजेट र नीतिकार्यक्रममाथि सांसदहरूको चासो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्षाले देशभर कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति



अ+ अ-

काठमाडौँ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत असोजमा भएको भारी वर्षाका कारण देशभर कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति भएको जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारी वर्षाका कारण कृषि बाली, पशुपन्छी, पूर्वाधार र बीउबिजनतर्फ भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको हो । मन्त्रालय मातहतका सबै प्रदेशमा रहेका कृषि कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगमा क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्ककका आधारमा बाढीबाट प्रभावित किसानलाई सहयोग, सुविधा, बिमाको सहजीकरण तथा राहत उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले क्षतिको थप विश्लेषण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

खेतमा काटेर राखिएको धान सबै पानीले भिजेर कुहिएको तथा वर्षाले धानबालीमा पुर्‍याएको क्षतिका कारण उत्पादनमा समेत कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काटेको धान उठाउन नपाउँदा ठूलो क्षति भएकाले सम्बन्धित किसानलाई आवश्यकताअनुसार सहयोग तथा सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

मल, बीउबिजन, प्रविधि, प्राविधिक सीपलगायत क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले विपद् प्राधिकरणमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट प्रभावित किसानलाई सहयोग प्रदान गरिने जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार क्षतिको तथ्याङ्ककका आधारमा आगामी दिनमा थप सतर्कता तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विस्तृत रूपमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ । रासस