काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल शुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम शुरु गर्न सकिने बताउनु भयो ।
व्यवसाय दर्ता, पँुजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र वहिर्गमनका बिषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवं रोजगारी जस्ता विषयको सम्बोधनमा स्टार्टअप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । युवाहरुका लागि परियोजना कर्जा, सामुहिक कर्जा, एकीकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकिकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । पूर्वाधार निर्माणमा तिब्रता अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजागरी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल शुरु गरौँ । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम शुरु गर्न सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, पँुजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र वर्हिगमनका बिषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । युवाहरुका लागि परियोजना कर्जा, सामुहिक कर्जा, एकीकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकिकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा स्टेरिंग कमिटि बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ । अर्को विषय पूर्वाधार निर्माणमा तिब्रता हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानिय मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन । राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनैपनि माग र बहानामा स्थनियस्तर प्रदेश केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागत भन्दा बढी माग आउने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना संचालनमा राज्यको तर्फबाट पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ ।’
अध्यक्ष ढकालले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पुर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानिय मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव नरहेको बताउनु भयो । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागत भन्दा बढी माग आउने गरेको बताउनु भयो ।
