काठमाडौं । सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय ‘बीमा समिति’लाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ ।
बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको हो । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा छलफलमा रहेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकिकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरु आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो ‘बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्ने, बीमा क्षेत्रको नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बलियो बनाउने र बीमा क्षेत्रमा नियमनकारी व्यवस्था र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई हुनत ऐनमा समेटिएको छैन त्यसमा छलफल भइराखेको छ र कृषि बीमा अहिले पनि बीमा क्षेत्र भित्रै छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान यो सरकारी स्वामीत्वको छ त्यसलाई यहि नियमन, प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन खारेज गर्ने यसको मुलभुत उद्देश्य हो ।’
अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमा लाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ । बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने छ ।
