काठमाडौंः
भारतीय राजनीति र न्याय क्षेत्रमा अहिले नयाँ बहस शुरु भएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोई अवकाश पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राज्यसभाको सदस्यमा नियुक्त गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय न्याय व्यवस्थालाई धराशायी बनाउन र न्यायाधीशहरुलाई ललिपप देखाएर फैसलामा प्रभाव पार्न खोजेको बताएका छन् ।
भारतीय इतिहासमै कुनै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा सो सरहको पदमा रहेको पदाधिकारीलाई अवकाश भएलगत्तै राज्यसभामा मनोनयन गरिएको यो पहिलो घटना हो । भारतमा विगतमा केही न्यायाधीशलाई राज्यसभामा मनोनयन गरिए पनि अवकाश र नियुक्तीको समयावधि लामो हुने गरेको थियो ।
को हुन् गोगोई ?
भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईले उमेर हदका कारण चार महिना अघि अवकाश पाएका थिए । गोगोईको नियुक्तीले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको पृथकीकरण सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको भारतीय विद्वानहरुको भनाई छ । किनभने गोगोईले मोदी सरकारकै पालामा केही राजनीतिक महत्वका मुद्दाहरुमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई नै बल पुग्ने गरी विवादास्पद फैसला गरेका थिए । उनले मोदी सरकारको निकै ठूलो विजयको रुपमा हेरिएको विवादास्पद राफेल विमान खरिद, केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो (सिबिआइ)का निर्देशक आलोक वर्माको बर्खास्ती, अयोद्या प्रकरण र अरु कैयन मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला गरिदिएका थिए ।
विरोधको स्वर
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ट अधिवक्ता दुश्यन्त डाभेले द वायर लाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन् – यो पूर्ण रुपमा खेदजनक कार्य हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा ध्वस्त बनाइएको छ । अर्की वकील करुना नन्दीले ट्वीटमा भनेकी छिन् – म आज अति दुःखी छु । यो पागलपन हो । राज्यसभाको एक सिटका लागि संवैधानिक स्वामित्वलाई उपेक्षा गरियो ।
