१७ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 3, 2026
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar काठमाडौं क्लाइमेट विकको दोस्रो दिन २० भन्दा बढी सत्र, १ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष सहभागी News Polar आइटियुको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखमा नेपाली विज्ञ अनन्दराज खनाल News Polar विपिन आचार्यको नेतृत्वमा रास्वपाले बनायो स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार छनोट समिति News Polar तमोर नदीमा बगेर एक किशोर बेपत्ता News Polar एउटै छानामुनि विभिन्न ब्रान्डका सौन्दर्य सामग्री, आई ब्युटीको सेवा विस्तार News Polar लन्डनस्थित पशुपतिनाथ मन्दिरबाट बाढीपीडितलाई ५० लाख सहयोग News Polar प्रदेशको सहकार्यलाई निर्वाचनसम्म लग्न संयोजक दाहालको आह्वान News Polar इन्धन अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित News Polar केन्द्रमा हारेका कांग्रेस नेताले जिल्ला र प्रदेशमा उम्मेदवार बन्न नपाउने News Polar पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि माओवादीले राजासँग सहकार्य खोजेको थियोः कमल थापा News Polar दुई महिनामा मधेसमा ४५९ विपद्का घटना, ९२ जनाको मृत्यु News Polar भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित कुकुरलाई खाद्य सामग्री सहयोग News Polar ऐतिहासिकस्थलमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन हुँदै News Polar एसियाली खेलकुदमा पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो क्रिकेटको स्वर्ण News Polar फ्लाईदुबईका सहचालकलाई ओमानले उडानमा रोक लगाएको खुलासा,घटनापछि हवाई सुरक्षामा प्रश्न News Polar लुम्बिनी प्रदेशमा छाला रोग परीक्षण अभियान चलाउँछौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य News Polar काँग्रेस महाधिवेशनः सोमवार दिउँसो २ बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता News Polar सिद्धार्थ क्लब पोखराको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ, बाल शिक्षा सहयोगका २ लाखको अक्षय कोष स्थापना News Polar बाढी प्रभावित राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारलाई नगद राहत News Polar भूगर्भविद्हरूको टोलीद्वारा म्याग्दीका पहिरोको अध्ययन सुरु

कर्मचारीहरुले गर्ने कसुरमा हुने सजाय कडा हुनुपर्छ

कर्मचारीहरुले गर्ने कसुरमा हुने सजाय कडा हुनुपर्छ
अ अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल विशेष सेवा ऐनमा कर्मचारीहरुले गर्ने कसुरमा हुने सजाय कडा भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पुर्याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा र सरकारको काम कारवाहीमा घृणा हुने काम गरेमा हुने कसुरलाई एउटै सजाय हुनु उपयुक्त नहुने धारणा सांसदहरुले राखेका हुन् । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रमिला कुमारी र ठगेन्द्रप्रकास पुरीले सबै कसुरमा एउटै सजाय हुन नहुने र न्यूनतम सजाय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद अधिकारीले कसुरको गाम्भिर्यता फरक भएपनि सजाय एउटै हुनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमान खलल पुर्याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा र तीन वटै तहका सरकारी काम कारवाहीका विषयमा लेखेर वा बोलेर घृणा हुने कसुर भएमा जन्मकैद हुनु धेरै कठोर सजाय हुने उहाँको भनाई छ । सांसद प्रमिला कुमारीले कम्तिमा १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद पुरीले कम्तिमा तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सरकारको काम कारवाहीमा धृणा, अपहेलना हुने गरी लेखेर बोलेर र संकेतद्वारा कुनै किसिमको काम गरे÷गराएमा, स्वतन्त्रता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने गरी घृणा हुने कुनै काम गरे/गराएमा र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पुर्याउने कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुनु उपयुक्त नुहुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीले विभागिय सजायमा भएका व्यवस्थालाई विशेष सेवाबाट झिक्नुपर्ने बताउनुभयो । विशेष सेवासँग सम्बन्धित सूचना र उपकरणको गम्भिरतालाई दुरुपयोग गरेमा हुने कसुरका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था मनासिव नहुने उहाँको धारणा थियो । प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजाय त्यही अनुसार हुने र विभागिय सजायभित्र उल्लेख भएका विषयवस्तु विभागिय सजायमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह सचिव पाराश्वर ढुंगानाले नेपाल सरकार र कुनै विभागिय पदमा बसेको मान्छे र आम मान्छेलाई हुने सजाय फरक हुनुपर्ने प्रावधान अन्य कानूनहरुमा पनि भएको बताउनुभयो । आम मानिस भन्दा राष्ट्रहित विपरित काम गर्ने पदमा बसेको व्यक्तिलाई कडा सजाय हुनुपर्ने उद्देश्यले नै सजायका प्रावधान राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।