काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले भूमि सम्बन्धी सम्पुर्ण समस्याको एकिकृत ढंगले समाधान गर्ने गरि सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसंग जोडिएर सदनमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै उहाँले सबै समस्याको एकिकृत समाधान गर्ने गरि आवश्यक ऐन, नीति, नियमावलि र आयोग गठनको तयारी भईरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या उठाईरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासी, अव्यवस्थिति बसोबास, मोही, वादी, विर्ता, उखडा, स्ववासी, रैकर लगायतका भूमिसंग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भूूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा देखिएको समस्या लगायतलाई एकिकृत ढंगले सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो । सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन पनि बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “इतिहासमा पहिलोपटक भूमि नीति, भू उपयोग ऐन हामीले ल्याएको । पहिलो पटक भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कानून हामीले बनायौ । त्यसको साथमा मौलिक हकमा उल्लेख भएको जमिन नभएको दलितहरुलाई आवास निर्माणका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कानुन पनि हामीले बनायौ । ”
उहाँले विगतमा सुकुम्बासी समाधानका लागि भनी विभिन्न समयमा धेरै आयोग गठन भएपनि सुकुम्बासी को हो भन्ने पहिचान गर्न नसकेको तथा भूमिअधिकारको आन्दोलनले भूमिहिनको संख्या र वास्तविक सुकुम्बासीको परिभाषित गर्न नसकेकोले समस्या यथावत रहेको बताउनुभयो । विगतबाट शिक्षा लिदै सरकारले भूमिसंग जोडिएका सबै कानून निर्माण गरेर मात्रै व्यवहारिक कार्य अघि बढाउने तयारीमा लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
भूमि हिन आठौ संशोधन दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरण पनि गर्ने काम भएको र नियमावलि निर्माण गरि सहमतिको लागि विभिन्न निकायमा पठाउने काम सरकारले गरेको, आयोग निर्माण गर्ने विषय मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले पटके सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्तिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “एकठाउमा जग्गा प्राप्त गरेको छ ।त्यसलाई बेचेर फेरी अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी नै बसेको छ । पटके सुकुम्बासीको समस्या निरन्तर दोहोरिरहने समस्या पनि हामीले हेर्यौ । पटके सुकुम्बासीको अन्त्य गर्ने गरि कम्पयुटरमा डाटाबेस प्रणालीबाट सबै तथ्यांक राखिने छ । ”
उहाँले भूमि व्यवस्थापनको काम जटिल र विवादास्पद विषय रहेकाले सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरि समस्या समाधान गर्ने ढंगमा अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्ध धेरै समुहका धेरै इन्ट्रेस्ट र चलखेल हुने गरेको भन्दै सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयमा राजनीति नगरी सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “भूमि व्यवस्थापन र भूमिसंग जोडिएको समस्या व्यवस्थापन भनेको आफैमा पनि जटिल र विवादास्पद कुरा हो । यसमा धेरै इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरु छन् । यति धेरै चलखेल छ । यति धेरै वेथिति छ । साच्चै यही ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने हामी कहा पुग्ने होला ? चिन्ता गर्ने परिस्थिति पनि छ । यत्र तत्र हामीले जग्गा प्रशासन संग जोडिएका वेथितिहरु, चंगुलहरु फेला पारेका छौ । विगतको लगत हेर्दाखेरी ६३ प्रतिशत मात्रै जमिन दर्ता भएको छ । अरुको लगत छैन । यसले गर्दा पनि जग्गा अतिक्रमण गर्ने, जग्गा लुट्ने खालको प्रवृत्तिहरु बढोत्तरी भएको छ । यो सरकार त्यसलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्छ भनी संकल्प सहित अभियान संञ्चालन गरेर अघि बढिरहेको छ । ”
विगतमा आयोगको बैधानिकता तथा आयोगले वितरण गरेको जग्गाको बैधानिकता सम्बन्धी प्रश्न उठेकाले त्यस्तो अवस्था नआउने गरि संघीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न बनाएर काम गर्ने गरि कानुन निर्माण गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले विगतको परम्परा र अभ्यास विपरित सरोकारवालाहरुसंग नियमित छलफल र पारदर्शी बनाउने गरि कानुनी व्यवस्था गरिएको, तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको, आवाद, अब्बल र बसोबास गर्दे आएको जग्गा र बसोबासीबीचको अनौपचारिक भू सम्बन्धको पहिचान गरि व्यवस्थापन गर्दै जाने गरि आधुनिक पद्धतिको विकास गरिएको बताउनुभयो ।
