काठमाडौँ । उच्च अदालत बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश गरेको छ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेका आदेशसहितका सबै फाइलहरू माग गर्न अदालतले निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतबाट फाइल पेस भएपछि लामिछानेले दर्ता गरेको— आफू माथि हुनसक्ने बिगो बराबरको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन पाउने सम्बन्धी— निवेदनमाथि उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा पूर्व डीआईजी छविललाल जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस सुरु गरेपछि न्यायाधीशले मिसिल अपुग भएको भन्दै थप मिसिल झिकाएर मात्रै अर्को पेशी तोकिने निर्णय सुनाएका थिए।
त्यसपछि रविका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नपाई आजको पेशी टुंगिएको हो। अब मुद्दाको अर्को मिति तोकिन बाँकी छ।
यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशीमा जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। त्यसअघि न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले लामिछाने र जोशीको मुद्दा एकै प्रकृतिको भएकाले दुवै मुद्दा एउटैसाथ राख्न आदेश दिएको थियो।
लामिछानेले बिगो बराबरको रकम बुझाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न अनुमति मागेका थिए। त्यसअनुसार उच्च अदालतले रविसँगै जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि पनि उच्च अदालत बुटवलले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा आफूले अपचलन गरेको भनिएको भागको रकम दाखिला गर्दा पनि जिल्ला अदालतले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। लामिछानेले उक्त रकमको चार भागमध्ये आफ्नो भाग बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानतस्वरूप पेश गरेका थिए।
