१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : उद्धार तीव्र बनाउन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह, १ करोड राहत दिने नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा बाढी प्रभावित बोकेको बस दुर्घटना, ३२ जना घाइते भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसले एक करोड जम्मा गर्ने रवि लामिछाने र मुख्यमन्त्री किरण थापाबीच भेटवार्ता, विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सहज बनाउन २० स्याटेलाइट फोन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत तीव्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि ब्लास्टिङसम्मको तयारी टनेलभित्र उद्धार टोली पठाउने तयारी, पोर्टको मुख सफा गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिम सरकारले आगलागी पीडितलाई आठ लाख सहयोग गर्ने



अ+ अ-

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ हाटबजारमा गत शनिबार राति भएको आगलागीबाट पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

आज मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा उहाँको निवासमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले अछामका आगलागी पीडितका लागि तत्काल साँफेबगर नगरपालिकालाई रु आठ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले अछाममा आगलागीबाट पीडित भएका परिवार तथा व्यवसायीलाई उक्त सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । “साँफेबगर बजारमा भएको आगलागीबाट क्षति पुगेका परिवार तथा व्यवसायीलाई मानवीय सहायता स्वरुप तत्कालका लागि रु आठ लाख पालिकामार्फत् उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड तयार पारेर उक्त मानवीय सहायता रकम आगलागी पीडितलाई वितरण गर्नेछ ।”

त्यसैगरी बैठकले गत भदौमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित टिङ्कर र छाङरु क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका पुलको तत्काल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कञ्चनपुरको लालझाँडी गाउँपालिका, बेलौरी, शुक्लाफाँटा, बेदकोट, भीमदत्त र दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति, मानवबस्तीमा आक्रमण र खेतबारीमा हुने बालीनाली नोक्सानी न्यूनीकरण गर्नका लागि रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न टर्चलाइटलगायत सुरक्षा उपकरण स्थानीयस्तरमा वितरणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।