काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो । समितिले अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदि बन्दी रहेकोले जोखिम उच्च रहेको जनाएको छ । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयलाई यसको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रा जेलहरुको अवस्था जे छ अत्याधिक संख्यामा ३ सय क्षमता भएको ठाउँमा ८ सय ९ सय विरगंज तिरत तिरबल भन्दा पनि चौबल पाँचबलको रेसियोमा छ । अव यस्तो परिस्थितिमा हामीले छुट सम्बन्धी हाम्रा केही कानूनि प्रबन्धहरु छ त्यसलाई प्रयोग गरेर हुन्छकी अथवा समय सन्दर्भमा संशोधन नै गरेर हुन्छ की अव अरु देशहरुमा पनि यो शुरुवात गरिसकेका छन् । ठ्याक्कै यस्तै विधि भन्दा पनि सरकारको यसमा चाहिं अत्याधिक थुनुवाको संख्या भएको हुँदा यस विपदको घडिमा तत्काल कुनै उपाय अवलम्बन गरी कारागारको अत्याधिक चापलाई घटाउन र कारागारमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नलाई पनि हामी गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं । ’

त्यस्तै समितिले कोरोना भाइरसको परिक्षणका लागि सात वटै प्रदेशमा मडिकल टिम, इक्युपमेन्ट र औषधिको प्रयाप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार कारोना भाइरसको परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो । सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार आइसियु र आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउने विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘उपत्यका लगायत देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार आइसियु र आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउन र कोरोना भाइरसको परिक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल टिम मेडिकल इक्युपमेन्ट र औषधिहरुको स्टक राऋने प्रबन्ध गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । ’ उहाँले अहिले व्यवस्था गरिएका बेडहरु र इक्युपमेन्टले नपुग्ने भएकोले सात वटै प्रदेशमा उपचार हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरु तोक्न समेत निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै मास्क, औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कृतिम अभाव र कालाबजारी भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।