१७ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 3, 2026
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar काठमाडौं क्लाइमेट विकको दोस्रो दिन २० भन्दा बढी सत्र, १ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष सहभागी News Polar आइटियुको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखमा नेपाली विज्ञ अनन्दराज खनाल News Polar विपिन आचार्यको नेतृत्वमा रास्वपाले बनायो स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवार छनोट समिति News Polar तमोर नदीमा बगेर एक किशोर बेपत्ता News Polar एउटै छानामुनि विभिन्न ब्रान्डका सौन्दर्य सामग्री, आई ब्युटीको सेवा विस्तार News Polar लन्डनस्थित पशुपतिनाथ मन्दिरबाट बाढीपीडितलाई ५० लाख सहयोग News Polar प्रदेशको सहकार्यलाई निर्वाचनसम्म लग्न संयोजक दाहालको आह्वान News Polar इन्धन अभाव हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित News Polar केन्द्रमा हारेका कांग्रेस नेताले जिल्ला र प्रदेशमा उम्मेदवार बन्न नपाउने News Polar पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि माओवादीले राजासँग सहकार्य खोजेको थियोः कमल थापा News Polar दुई महिनामा मधेसमा ४५९ विपद्का घटना, ९२ जनाको मृत्यु News Polar भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित कुकुरलाई खाद्य सामग्री सहयोग News Polar ऐतिहासिकस्थलमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन हुँदै News Polar एसियाली खेलकुदमा पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो क्रिकेटको स्वर्ण News Polar फ्लाईदुबईका सहचालकलाई ओमानले उडानमा रोक लगाएको खुलासा,घटनापछि हवाई सुरक्षामा प्रश्न News Polar लुम्बिनी प्रदेशमा छाला रोग परीक्षण अभियान चलाउँछौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य News Polar काँग्रेस महाधिवेशनः सोमवार दिउँसो २ बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता News Polar सिद्धार्थ क्लब पोखराको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ, बाल शिक्षा सहयोगका २ लाखको अक्षय कोष स्थापना News Polar बाढी प्रभावित राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारलाई नगद राहत News Polar भूगर्भविद्हरूको टोलीद्वारा म्याग्दीका पहिरोको अध्ययन सुरु

आइतबारदेखी देशभरका सबै अदालत बन्द हुने

आइतबारदेखी देशभरका सबै अदालत बन्द हुने
अ अ+ अ-

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै देशभरका अदालतहरु हुने भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको अध्यक्षता बसेको पूर्ण इजलासको बैठकले आइतबारदेखी देशभरका अदालतहरु दुई साता बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार ९ गते आईतबारदेखी आगमी चैत्र २२ गतेसम्मका लागि देशभरका अदालतहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरुमाथि भने कारवाही रोकिने छैन ।

सरकारले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा आफ्नो सबै शक्तिकेन्द्रित गरेका बेला संसदसमेत स्थगित भइसकेकाले न्यायपालिकाले पनि जोखिम मोल्न नचाहेको हो ।

यसअघि नै नेपाल बार एशोसियसनले सम्पूर्ण सुनुवाई स्थगित गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह गरेको थियो ।