काठमाडाैं
सरकारले सोमबार बिहान १० बजेदेखि एक हप्तासम्म भारत र चीनसँगको सीमा नाकामा आवागमन पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाभाइरसको उच्च जोखिमलाई ख्याल गर्दै चीन र भारतको सीमानाकाबाट मानिसकाे आवतजावत एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो, तर वस्तु
आयात र निर्यात यथावत रहने छ ।
भाइरसको महामारी रोकथामका लागि चिकित्साकर्मीले उपयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण,
थर्मोमिटर, मास्क, भेन्टिलेटर, मनिटरलगायत सामग्री किन्न ५० करोड रूपैयाँको केन्द्रीय कोष खडा गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त कोषका लागि सबै मन्त्रीले १, १ महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले शसस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई काेराेना पीडितकाे उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने निर्णय भएकाे जानकारी दिनुभयाे ।
यस्तै सहयोगी मित्रराष्ट्र, दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर सहायता परिचालन गर्ने र आवश्यक पर्ने सामान छिटो ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्साहित बनाउन अहिलेको विशेष परिस्थिति अनुरुप फ्रन्ट डेस्कमा बसेर कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राेत्साहन स्वरूप १०० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने, सीमानाकाबाट कोही संक्रमित व्यक्ति फेला परेमा उनीहरूलाइ क्वारेन्टाइन केन्द्र वा अस्पतालसम्म ल्याउन प्यासेन्ट रिसिभिङ युनिट व्यवस्था गर्ने निर्णय भएकाे छ ।
सार्वजनिक सरकारी कार्यालयका कर्मचारी नियमित रुपमा उपस्थित हुने, उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयले बजार अनुगमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि सख्त कानुनी कारबाही गर्ने, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरेकाे सम्बोधनमा व्यक्त गरेका याेजना बमोजिम त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका बनेको पनि मन्त्री डा खतिवडाले बताउनुभयाे ।
काेराेनाका कारण मुलुककाे अर्थतन्त्रमा केही न केही प्रभाव देखिन थालेका छन् भन्दै मन्त्री डा खतिवडाले काेराेनासँग जुध्न सरकार र अन्य क्षेत्रकाे सहभागिता रहने गरी कोष निर्माण गर्ने निर्णय भएकाे बताउनुभयाे । उहाँले काेषमा नेपाल सरकारले रु ५० करोड राख्ने, मन्त्रीहरुले एक एक महिनाको तलब राख्ने तथा अरुलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयाे ।
