काठमाडौं । जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको चुनाव आउन अब साढे चार महिना मात्र बाँकी छ । यो सरकारको मुख्य कार्यभार नै फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनु र ट्रयाकबाहिर पुगेको संविधानलाई लयमा फर्काउने हो । आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकार अहिले कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ ।

सरकार अहिले नियमित काममै अलमलिएको छ । त्यो पनि चित्तबुझ्दो तरिकाले गर्न सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनकारीको माग बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको जिम्मेवारीसहित सरकार गठन गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले चित्त बुझ्दो काम गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँले चुनावी वातावरण तयार गर्नै सक्नुभएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका मुलुकमा चुनावमा गएर जनादेश लिएर आउने भनेको राजनीतिक दलहरुले नै हो । तर कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावमा जाने वातावरण बनाउन दलहरुसँग गहन छलफलसम्म गर्न सकेको छैन । न त जेन–जीको विद्रोहपछि उनीहरुलाई एकठाउँमा ल्याउन सकेको छैन । अहिले जेन–जीहरु कित्ताकित्तामा विभाजित छन् । राजनीतिक दल सरकारप्रति विश्वस्त छैनन् । जेन–जीहरु पनि यो सरकारको कामको आलोचना गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनपछिको परिस्थिति सङ्क्रमणकालीन हुन्छ । जबसम्म जननिर्वाचित निकायले शासन सत्ता हातमा लिँदैन, तबसम्म सङ्क्रमणकाल रहिरहन्छ । सङ्क्रमणकालमा विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो । यस्तोवेला सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किएको हुन्छ भने कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले विभिन्न स्वार्थ समूह सङ्क्रमणकाल लम्ब्याएर आफ्नो भूमिका बढाउन खोज्छन् । यी सबै अवस्थाप्रति मुख्य रूपमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारले संक्रमणकाल अन्त्य गर्न चुनाव गराउनका लागि वातावरण नै बनाउन सकेको छैन ।

सरकार गठन भएको डेढ महिना वितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । तीन पटक गरेर प्रधानमन्त्री कार्कीले १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको छ । त्यो पनि विवादै विवादमा घेरिएर । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले पटकपटक मिडिया ट्रायल गराउनुभएको छ । कार्कीले मिडिया ट्रायल गरेपछि भनेका व्यक्ति बन्न पाएका छैनन् । प्रस्तावित व्यक्तिहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

अहिलेको सरकार जेन–जी आन्दोलनको सफलताबाट निर्माण भएको जगमा टेकेर गठन भएको हो । जेनजी समूहकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुशीला कार्कीलाई दिइएको हो । सरकार गठनको पृष्ठभूमि जेसूकै भए पनि गठनकै समयमा यसको कार्यादेश र जिम्मेवारी प्रस्ट किटान भइसकेको छ । त्यसैले उक्त जिम्मेवारी पूरा हुने र नहुने विषयले नै यो सरकारको सफलता र असफलता मापन हुन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावमा ध्यान दिनुको सट्टा ११ वटा देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउनुभएको छ । जबकी अहिले ती मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरेर पठाउने अवस्था छैन । निर्वाचनको वैधता जोगाउन विदेशी दातृ निकाय र कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशको समर्थन चाहिन्छ । तर अहिले सरकारले आफ्ना राजदूतहरु नै फिर्ता बोलाएर देशलाई झन् एक्ल्याएको छ । आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाएको सरकारले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रनिनिधि तथा राजदूतहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । चुनावमा सहयोग माग गरेको छ । तर यतिले हुँदै आफ्नो देशका राजदूत तत्काल पूर्ति गरेर पठाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र देशको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्ने छ ।

निर्वाचनका विषयमा सरकारका मन्त्रीहरुका पनि फरक फरक विचाराधारा आउन थालेका छन् । चुनाव गराउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अभिव्यक्ति नै विवादमा तानिएका छन् । चुनावमा जानुपर्ने दलहरुलाई आरोप लगाइरहेका गृहमन्त्री अर्यालले न त एकपटक पनि जेन–जीसँग वार्ता र संवाद गरेका छन् । बरु मन्त्रीको कुसीमा परेपछि उनले राजनीतिक दलहरुमाथि प्रहार गरेका छन् ।

गृह मन्त्री मात्र होइन, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङका अभिव्यक्ति पनि दल विरोधी जस्तै देखिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दललाई गाली गरेर मात्र समस्याको समधान हुन सक्दैन । बरु विरोधीहरुलाई पनि फकाएर राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ । जुन अहिले देशको माग पनि हो ।

भदौ २३ गने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आह्वान गरेर सडकमा उत्रिएको जेनजी समूह आन्दोलन सफल भएसँगै विभाजित देखिएका छन् । जेनजीका नाममा यति धेरै समूह सतहमा देखिएका छन् कि उनीहरूबिच विभिन्न विषयमा विवाद छ । कतिपय जेनजी समूहले त अन्तरिम सरकारकै अपनत्व नलिएको अवस्था पनि छ । यसलाई सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ । सरकारले जेन–जीसँग पटकपटक वार्ता गरेको छ । तर जेन–जीका असन्तुष्टि कम गर्न सकिएको छैन ।

यो सरकारले परिवर्तनको अपनत्वसमेत लिन सकेको छैन । जेन–जीले भनेअनुसार काम गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो छ । न त संविधानको नै अपनत्व लिन सकेको छ । सरकार हाँस र बकुल्लाको चाल जस्तै गरेर रुमलिइरहेको छ ।