काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक परेका रिटमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु हुँदै छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ हुने भएको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन् ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नै मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी बन्नु गलत भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँटमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमाथि पनि एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा नै पेश हुने केही रिट निवेदनमा जेन–जी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको मागसमेत छ ।
सर्वोच्च अदालत अदालतले आजको संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मूल भवन छेवैमा रहेको र आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ ।
सामान्यतया: सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका रिट निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ वा दुई पक्षीय सुनुवाइपछि ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’को सवाल देखिएमा त्यस्ता निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा रिफर गरिदिने र त्यसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने अभ्यास छ ।
तर यसपटक भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रशासनिक स्तरको टिप्पणीबाटै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए ।
