काठमाडौँ । विश्वव्यापी संक्रमण भएको कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को संक्रमण रोकथाममा नेपाल सरकार गम्भीर बन्न नसकेको नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । देशलाई लकडाउनमा राखेर संक्रमणलाई रोक्ने प्रयास बाहेक नेपाल सरकार यसको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्ने काममा गम्भीर नदेखिएको उनको आरोप छ ।
उनले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर भनेका छन्– सरकारको तयारी हचुवा, दिशाविहीन र अपूर्ण देखिन्छ, लकडाउनका कारण राष्ट्रिय जीवनमा परेको आर्थिक सामाजिक प्रभाव कमगर्न चाहिने आवश्यक तयारी पनि देखिँदैन ।
सहमहामन्त्री डा.महतले कोरोना भाईरस देश वाहिरवाट आएको कारण प्रवेशमै रोक्ने काममा सरकारको कमजोरी देखिएको पनि बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई धेरै पछिमात्र रोकियो भने भारतमा कामगर्ने श्रमिकहरुका ठूलो संख्या देश भित्रने क्रममा सिमा प्रवेश नाकामा सम्भावित संक्रमितलाई पहिचान गर्ने र छुट्याउने काम पनि नभएको बताए । त्यसैगरी संक्रमितहरुको परीक्षण गर्ने कामलाई गम्भिरताका साथ अगाडि नबढाइएको उनको भनाई छ ।
संक्रमितहरुलाई परिक्षण गर्न आवश्यक परीक्षण केन्द्र र स्वाब संकलन केन्द्रको विस्तारित व्यवस्था गर्न नसक्दा यसको लक्षण देखिएका विरामीहरु कहाँ गएर परीक्षण गर्ने भन्नेमा व्यापक अन्यौल देखिएको उनले बताए ।
लकडाउन पछि अधिकांश निजी अस्पतालहरुले कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को त कुरै भएन अन्य गम्भीर विरामीहरुको उपचार समेत रोकेको स्थिति छ । लकडाउन अहिले १ हप्ताको लागि भएको छ । समय थप्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आम उपभोक्ता र खासगरी काठमाण्डौं उपत्यका र ठूला सहरहरुमा वस्ने मजदुर र निम्न आय भएका कामदाहरुबाट विस्थापित भएका नागरिकहरुले महँगी र खाद्यान्न समेतको अभाव महशुस गर्ने अवस्था आउन थालेको छ– उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । । आम नागरिकहरुमा बेचैनी वढेको तर यसतर्फ सरकारको खासै गृहकार्य नदेखिएको भन्दै लकडाउनका कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने असरलाई न्यून गर्ने प्याकेजलाई पनि सरकारले समयमै ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताएका छन् । विश्वव्यापी संक्रमण र यसले नेपालमा पर्ने असर कमगर्न राजनैतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज र आम जनताहरु सकृय सहयोग गर्न तयार रहेकोले सरकारले यो महामारी रोक्न प्रभावकारी तयारी र नेतृत्व दिन जरुरी रहेको भनाइ छ ।
उनले कोरोना भाईरस (कोभेड १९) को संक्रमण रोक्न र यसबाट परेको प्रभाव कमगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै रोकथाम र राहात तथा अल्पकालीन र दिर्घकालीन आर्थिक पुर्नस्थापना प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याउन विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
जसअन्तर्गत रोकथाम र राहतको कार्यक्रममा संभावित संकमितको पहिचान गर्ने र स्वास्थ्य परिक्षण गर्न तिव्रता दिन र यसका लागि काठमाण्डौमा टेकु वाहेक थप परीक्षण केन्द्र र सातै प्रदेशमा परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै निजी क्षेत्रका स्थापित अस्पतालहरु समेतको सहकार्यमा परिक्षण र नमूना संकलन केन्द्रहरु खोल्न उनको सुझाव छ । सरकारलाई उनले दिएको बुँदागत सुझाव दिँदै उनले निजी अस्पताल लगायत स्वास्थ्यसेवा प्रदायक निकायहरुमा कोरोना भाईरस कोभेड १९) वाट सुरक्षीत हुन आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीहरु तत्काल उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा चालु गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।
त्यस्तै काठमाण्डौं उपत्यका र देशका अन्य भागहरुमा अत्यावश्यक सेवा ग्यास तथा खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन उचित आपुर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र कृतिम अभाव र कालो वजारी रोक्न कडा व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् । त्यसैगरी अल्पकालिन र दिर्घकाली आर्थिक पुर्नस्थापना प्याकेजमा जोड दिँदै ऋणको व्याज तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा ६ महिना थप गर्न, राष्ट्रबैंकले ऋण प्रवाह सहज, सरल र सस्तो वनाउने मौद्रिक नीतिको तत्काल घोषणा गर्न, भारतमा लागु गरिएको आधार कार्ड जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई चाडो लागुगरी नागरिकका आवश्यकता र स्थिति अनुकूल भविष्यमा राज्यले दिने सुविधालाई सुधार गर्न आवश्यक काम तत्काल थाल्न पनि उनले माग गरेका छन् । त्यसैगरी सातैप्रदेशमा सरुवारोग अस्पतालहरुको स्थापना गर्न, कृषी, पर्यटन र उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन ब्याजदर न्यूनगर्ने लगायत प्रोत्साहनका लागि वित्तिय र मौद्रिक प्याकेज घोषणा गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
