काठमाडौँ : आज तिहारको पहिलो दिन अर्थात् यमपञ्चक सुरु भएको दिन । चाडपर्वसँगै राजनीतिक गतिविधि पनि ह्वात्त बढेको देखियो ।
आज राजधानीमा जेनजी अभियानको एक समूहले नयाँ दल दर्ता गर्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको छ भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना राजनीतिक अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
त्यसैले चर्चा जेनजीको नयाँ दलको मात्र नभएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र संयोजक भनिएका माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिको पनि उत्तिकै छ ।
ती दुई नेताका सरकार र चुनाव केन्द्रित विचारहरुले आजका मिडियामा चर्चा पाएका देखिएको छ ।
मिडिायामा आएका विचारहरुका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यसले निर्वाचन गराउन होइन कि निर्वाचनलाई थप अनिश्चित बनाउन अर्थात् चुनाव हुन नदिन थप सहयोग गर्दछ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले यो सरकारले कुनै पनि हालतमा चुनाव गर्न नसक्ने बताए । उनले देशलाई संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाउन संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको पनि बताएका छन् ।
एमालेको भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रमलाई शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्बोधन गर्दै उनले असंवैधानिक तवरले बनेको सरकारले गर्ने निर्वाचन पनि संवैधानिक नभएको बताए ।
फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोक्ने तर राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगर्ने, निषेध गर्ने, दमन गर्ने अनि चुनाव गर्न खोज्ने भन्दै ओलीले यो सरकारले कस्तो र कसका लागि चुनाव गर्न खोजेको हो भनेर प्रश्न पनि गरे ।
उनले वर्तमान सरकारलाई संविधानले नै नचिन्ने भन्दै अहिले क्रान्ति नभई प्रतिक्रान्ति भएको बताए । उनको आजैको यो भनाईको प्रतिवाद गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राख्ने अधिकार नरहेको बताए ।
उनले ओलीले पहिले पनि आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला पटक पटक संसद विघटन गरेकाले अहिले आएर संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्नु जायज नभएको बताएका हुन् । प्रचण्डको यही अभिव्यक्तिले चुनाव रोक्ने काम त गर्दैन तर विघटित संसदका दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलका प्रमुखको यो दन्तबझानले चुनावी बाटो सुनिश्चित गर्न भने पक्कै पनि सघाउँदैन ।
यी दुईमध्ये कुनै एकमात्र चुनावमा नजाने हो भने पनि त्यो चुनाव सम्भव हुँदैन । जाने वातावरण निर्माण गर्नका लागि समन्वय गरिदिने कोही छैन । त्यस्तो वातावरण बनाउने सरकारले हो, तर पनि सरकार प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग बस्ने र वार्ता गर्ने मनिस्थितिमा छैन ।
जेनजीका प्रतिनिधि भनिएका एक युवा मिराज ढुंगानाले भने राजनीतिक पार्टी खोलेर चुनावमा जाने जानकारी गराए । तर पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डामार्फत मात्र चुनावमा जाने उनले बताए । त्यसका लागि अहिलेको सरकार तयार भए आफ्नो दल पनि आगामी निर्वाचन भाग लिने उनको भनाई थियो । नभए चुनावमा नजाने पनि उनले बताए ।
उनको अर्काे तर्क के थियो भने यो अन्तरिम सरकारको एजेण्डा चुनाव मात्रै गराउने होइन । त्यसो भए के त ? उनको आसय थियो— वर्तमान सरकारले पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम सबै गर्नुपर्छ । चुनाव मात्र गराउने आफ्नो एजेण्डा हो भनेर हात खुम्चाएर बस्ने होइन ।
उनले भने— चुनाव गराउनु मात्रै अहिलेको सरकारको म्याण्डेट होइन । यतिका मान्छेहरूले वलिदान गरेर अरू थुप्रै म्याण्डेटहरू सरकारलाई दिएको हो । त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ ।
ती म्याण्डेट के हुन् र सरकारले के र कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा उनले खुलाउन सकेनन् । साथै उनले यो सरकारले अरु पनि सबै गर्नुपर्छ भन्नाले के विषयलाई इंगित गर्न खोजेका हुन् भन्ने पनि स्पष्ट हुन सकेन ।
त्यसैले आजका यी अभिव्यक्तिहरु हेर्दा देशमा निर्वाध रुपमा चुनाव सम्पन्न होला र राजनीतिक दलसहित सबैजना निर्वाचनमा जालान् तथा सरकारले पनि निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्न सक्ला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने विश्वस्त आधारहरु भेटिँदैनन् ।
