काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन २०८१ मंसिरदेखि सार्वजनिक नगरी लुकाइएको थियो । सो प्रतिवेदनमा त्रिविका सयौं रोपनी जग्गा विभिन्न पहुँचवाल व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले देशभरका त्रिवि स्वामित्वका जग्गाको अध्ययन गरी करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
छानबिन अनुसार विश्वविद्यालय परिसर आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य विभिन्न ठाउँमा झण्डै एक हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोक क्षेत्रमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पाइएको छ ।
समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी सदस्य रहेका थिए भने त्रिविबाट डा. प्रेमसागर चापागाईं विज्ञ सदस्यका रूपमा सहभागी थिए। संयोजक त्रिताल बिरामी भएपछि थापाले समितिको नेतृत्व सम्हाली प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
सरकारले अब शिक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदनका सुझाव र निष्कर्ष कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
