२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी करारका कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंको सञ्चारग्रामस्थित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालयमा अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल गृहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन लगायतका सुविधा समेत पाउने भएकाले करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गर्नुभयो । उहाँले सबै सञ्चारकर्मीहरुलाई सो कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागि परेको पनि बताउनु भयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, ‘मैले सचिवज्युलाई म आएलगत्तैको हप्तामा यो कुरा राखेको पनि छु कि कसरी हामीले अव सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा पत्रकारलाई, सञ्चारकर्मीलाई ल्याउन सकिन्छ । मैले त त्यतिमात्रै होइन कि सरकारी सेवामा रहेका करारका कर्मचारीहरुलाई पनि अब त्यसमा ल्याउनुप¥यो । किनभने सञ्चय कोषलगायतको सुविधा अरु कर्मचारीहरुको छ भने करारका कर्मचारीको त केही छैन । हामीले त यो न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा आउँदा पत्रकार कै कुरा गर्नुप¥यो । तर मैले त त्यो मात्रै नभएर के भनेको छु भने–करारका सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि ल्याउनु पर्छ । त्यो दिशामा मन्त्रालयले वर्कआउट गर्छ । मैले सचिवजीसँग यो भन्दा दुई हप्ता अघि नै कुरा पनि गरेको छु । अब कसरी व्यवहारिक रुपमा सकिन्छ त ? यसको व्यवहारिक पाटो पनि हेर्दै कम्तिमा शुरुवात गरेर अगाडि बढियो । र एउटा फाउण्डेशन, बेसलाईन बनाइयो भने अगाडि बढन सकिन्छ ।’

मन्त्री खरेलले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने कामलाई सरकारले जोड दिएको पनि बताउनु भयो ।




भर्खरै