काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारले गरेको चरम दमनको विषयलाई लिएर सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ ।
जेन–जी युवाहरुको दबाबपछि सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेकी छन् ।
चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक बालुवाटारमा मध्यरातिसम्म चलेको थियो ।
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न जेन–जी समूहले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसँग छलफल गरेकी हुन् ।
त्यस क्रममा कानुनी परिधिभित्र रहेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ । त्यस क्रममा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको जिम्मा तत्कालीन सरकारले नै लिनुपर्ने विषय आएको थियो ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित केही जेन–जी अगुवाले भने पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेन–जी प्रदर्शनमा राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोगबारे छानबिन गरिरहेका बेला पक्राउ गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले पक्राउ गर्नलाई ‘कानुनी आधार के हुन सक्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् ।
त्यसो त जेन–जीभित्र पनि एजेन्डामा मतभेद छ । आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूमाथि चाल्नुपर्ने कदम, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजी, नयाँ नियुक्ति, भ्रष्टाचारको छानबिन, सरकारी निकायमा जेन–जीको प्रतिनिधित्वका साथै संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाका विषयमा उनीहरूबीच मतभेद देखिएको हो ।
जेन–जीको एउटा पक्ष आन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालीन सरकार प्रमुख ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव दुवाडी, प्रहरी अधिकारीहरूसहितलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने अडानमा छ भने अर्को पक्ष हतारमा निर्णय लिन नहुने पक्षमा छ ।
जेन–जीका केही प्रतिनिधिहरुले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वर्तमान प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई राजीनामा दिन लगाएर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने लगायतका विषयसमेत उठाएका छन् ।
तर जेन–जीका केही प्रतिनिधिहरुले संविधानभन्दा बाहिरका विषयमा आफूहरुको सहमति नरहेको बताएका छन् ।
