२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यकः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

सिरहा। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको समृद्धि, जनआकांक्षा सम्बोधन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज लहानमा जसपा जिल्ला समितिद्वारा आयोजित पार्टी प्रवेश तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । वर्तमान प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेकाले यसको पुनःसंरचनाको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

यादवले भन्नुभयो,“हाल चुनाव जित्न करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो प्रणालीमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरू जनताको सेवा होइन, भ्रष्टाचार गरेर लगानी असुल गर्न थाल्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल नास गर्न निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउनु आवश्यक छ ।”

पछिल्लो १० वर्षमा ११ पटक सरकार परिवर्तन हुनु संसदीय व्यवस्थाको अस्थिरता र असफलताको प्रमाण भएको बताउँदै उहाँले यस्तो व्यवस्थाले नीति निर्माणमा स्थायित्व दिन नसक्नुका साथै जनताको विश्वास पनि जित्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष यादवले संसद्ले कानुन मात्रै बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी प्रमुख बनाउने प्रणालीले मात्र स्थायित्व र जवाफदेहिता आउन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै वर्तमान प्रतिनिधित्व प्रणालीले विशेष वर्ग र शक्तिशाली दलहरूलाई मात्र लाभ पुर्याएको आरोप लगाउनुभयो । ‘जेनजी’ का आवाज सम्बोधनका लागि संविधान पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको जोड थियो । रासस