२३ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गौशालास्थित धर्मशाला संरक्षण गर्न खोज्दा प्रहरीले अबरोध गरेको भन्दै मेयर बालेनको आक्रोश भक्तपुरमा आज घरघरमा फूलपाती भित्र्याइयो प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाद्वारा ‘होलिडे इन रिसोर्ट’ को उद्घाटन टिकाभैरवका सय घरधुरी बाढी पीडितलाई राहत वितरण मोबाइलको लतबाट हटाउन बालबालिकालाई ‘फन पार्क’ फूलपातीदेखि चितवन निकुञ्जभित्र जीप सफारी दसैँ अविधमा यस्तो छ मौसम बेकर, जम्पर र हसाबिस रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गौशाला धर्मशालामा काठमाडौं महानगरले राख्यो बोर्ड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन



अ+ अ-

बाँके । मुलुकमा जारी बन्दाबन्दीको मौका छोपेर बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको छ । राप्तीसोनारी ३ खैरेनी र साइपुर नाका, वडा नं ४ को लालपुर तथा वडा नं ५ का आलिनगर र ललै नाकाबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपमा निकासी भइरहेको छ ।

वडा नं २ का मुगुवा, माथेवास र मदुई नाकाबाट पनि बन्दाबन्दीको मौका छोपेर खुलेआम अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासी हेमन्त चौधरीले बताउनुभयो । राप्ती नदीसँगै जोडिएको स्थानीय भुवरभवानी सामुदायिक वन क्षेत्रबाट समेत अवैधरूपमा ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको स्थानीय अगुवा विश्वसागर परियारको भनाइ छ ।

राप्ती नदीबाट दैनिक सयौंँ घनमिटर ढुङ्गा अवैध रुपमा उत्खनन हुँदा बस्ती असुरक्षित हुनाका साथै स्थानीय सरकारलाई राजश्वमा समेत घाटा भएको पूर्वसभासद् एवम् स्थानीय अगुवा पट्टुु थारु चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

गाउँपालिकाले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाउन नसकेका कारण अमानतमा निकासी गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामका लागि बन्दाबन्दी जारी भएपछि नदीजन्य पदार्थ निकासी रोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।

उहाँले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न गाउँपालिकाले नियमित अनुगमन गरे पनि अहिले कोरोना भाइरस रोकथामको अभियानमा गाउँपालिका र सबै जनप्रतिनिधि सक्रिय हुँदा कहीँकतै अवैध निकासी भएको हुन सक्ने बताउँदै यस्ता अवैध कार्य रोकथाममा स् गाउँपालिकालाई सहयोग गर्न स्थानीयवासीलार्ई आग्रह गर्नुभयो ।

एक टिपर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि रु चार हजार रोयल्टी तिर्नुपर्ने भए पनि बन्दाबन्दीको मौका छोपेर रातको समयमा अवैध उत्खनन हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा गाउँपालिकालाई राजश्व घाटा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले रु १४ करोडभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेकामा यस वर्ष चार पटकसम्म आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द भएपछि नदीजन्य पदार्थ अमानतमा दिने निर्णय गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले आफूहरु कोरोना भाइरस महामारी फैलिएका समयमा जनतालाई राहत दिनेतर्फ लागेकाले नियमित अनुगमन गर्न नसके पनि अवैध उत्खननमा रोक लगाउन प्रहरीलाई खबर गरिएको बताउनुभयो ।