२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
काँग्रेस–एमाले पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश सरकार हेरफेरको तयारी विनियोजन विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले राहदानी वितरणमा नयाँ प्रणाली लागू हुँदैः आगामी सातादेखि नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने भरतपुर अस्पताललाई ९२ करोड बढी भुक्तानी कृषितर्फको ५९ प्रतिशत बजेट रासायनिक मल आपूर्तिमा खर्च हुन्छ : कृषिमन्त्री चौधरी नेप्से परिसूचक २४.५७ अङ्कले बढ्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि डिडिसीमा दूधको गुणस्तर सुधार भूकम्पपीडितको आवास पुनःनिर्माणका लागि ५ अर्ब सुनिश्चित, गृह प्रशासनलाई सुशासनको आधार बनाइने अर्थमन्त्रीको दाबीः सरकारले सय दिनमा अभुतपूर्व काम गरेको छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनियमिततामा मुछिएका सवारी परीक्षण कार्यालय इटहरीका प्रमुख तथा लेखापाललाई मन्त्रालय तानियो, छानबिन समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौं । अनियमिततामा मुछिएका सवारी परीक्षण कार्यालय, इटहरीका प्रमुख र लेखापाल जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् ।

सेवाग्राहीसँग घूस माग्ने, मोलमोलाहिजा,अनावश्यक दुःख हैरानी दिनेलगायतका उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आइतबार कार्यालय प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर रोशन कुमार देव र लेखापाल चन्द्र बहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानिएको छ । कार्यालय प्रमुख देव र लेखापाल बस्नेतको मिलेमतोमा राजश्वसमेत हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ ।

कार्यालयबाट दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (अन्तर प्रादेशिक) सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजतपत्र जारी गर्ने, सवारी साधनको स्तर कायम गर्ने, जाँचपास गर्ने, प्रदूषण परीक्षणलगायतका कार्य हुन्छन् ।

कार्यालय प्रमुख र लेखापालको मिलेमतोमा कार्यालयमा अनियमिता भइरहेको प्रमाणसहितको गुनासो सेवाग्राहीबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङसमक्ष गुनासो प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री घिसिङले तत्कालै दुवै जनालाई जिम्मबारीबाट हटाउन र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री घिसिङले उक्त कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता र त्यसमा सङ्लग्न कार्यालय प्रमुख, लेखापाल एवम् अन्य कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको छ ।

छानबिन समितिलाई १० कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ । समितिले आरोपित तथा अन्य कर्मचारीसँग बयान लिने, सेवाग्राहीसँग बुझ्ने, गरिएका निर्णयका कागजात अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने,कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायतका कार्यदेश दिइएको छ ।