१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई रास्वपाको ‘वेलकम किट’, झोलाभित्र क्यापदेखि आईडी कार्डसम्म होर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा एक हजार भन्दा बढी मालवाहक जहाजहरू समुन्द्रमै अलपत्र रास्वपा महाधिवेशन : मतदान प्रक्रिया सुरु हुन अझै केही घण्टा लाग्ने, केन्द्रीय सदस्यमा ३७० भन्दा… संरक्षित क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटक ६० प्रतिशत कङ्गोमा एक हजार जना भन्दा बढीमा इबोला सङ्क्रमण पुष्टि यातायात व्यवसायी भारत भ्रमणमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको सदस्यमा उम्मेदवारी सरकारले कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानव अधिकार हनन हुन नदिन कडा निगरानी राख्नुपर्दछः तपबहादुर मगर बर्दघाट क्षेत्रमा वर्षा नहुँदा अत्यधिक गर्मीसहित पानीको हाहाकार राजधानीका टोलटोलमा फिल्म महोत्सव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौं । जेन—जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आईतवार बसेको बैठकले उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समितिले संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यलय, सर्वोच्च अदालत लगायत दशभरका सरकारी, सार्वजानिक, निजी भवन तोडफोड र आगजानी भई खर्बौंको सम्पतिमा क्षति पु¥याउने कार्यको भत्र्सना समेत गरेको छ । समितिले उक्त घटनाको शिघ्र छानविन गरी दोषिमाथी कारबाही गर्न र यथाशिघ्र पुनःनिर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति कमलादेवी पन्तले जानकारी दिनुभयो । समितिले भदौ २३ र २४ गतेको असहज एवं कारुणिक घटनाक्रमप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । समितिले साहदत प्राप्त युवाहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा विकसित पछिल्लो खासगरी भाद्र २३ र २४ गतेको असहज एवं कारुणिक घटनाक्रमप्रति यो समिति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन क्रममा साहदत प्राप्त युवाहरुप्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा सम्पूर्ण घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछ । साथै परिवारका अमूल्य सदस्य गुमाएका सम्पूर्ण शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । यसैक्रममा संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यलय, सर्वोच्च अदालत लगायत दशैभर सरकारी, सार्वजानिक, निजी भवन तोडफोड र आगजानी भई खर्बौंको सम्पतीमा क्षति पु¥याउने कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ । र शिघ्र छानविन गरी दोषिमाथी कारबाही गर्न र यथाशिघ्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

बैठकले समितिको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित समेत गरेको छ ।