सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब कट्टी नगर्ने भएको छ । संकटको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको तलब कट्टी गर्दा उनीहरूको मनोबल खस्कने भन्दै आलोचना भएपछि यसलाई ऐच्छिक बनाउने निर्णय गरिएको हो । गत ३ वैशाखमा बसेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको हकमा तलब कट्टी स्वैच्छिक बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसबारे सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीका अनुसार प्रहरीको अधिकृतभन्दा तल्लो तहको तलब नकाट्ने निर्णय पहिले नै भएको हो । ‘अन्यको हकमा पनि यसलाई स्वैच्छिक बनाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सहमतिविना कसैको तलबबाट कट्टी गर्न पाइँदैन ।’
सरकारले विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित कर्मचारीको सात दिनको, राजपत्रांकित द्वितीय तह र तृतीय तहका कर्मचारीको पाँच दिनको र राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको तीन दिनको तलब कट्टी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, संकटको वेला अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको समेत तलब कट्टी गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि स्वैच्छिक बनाउन निर्देशन दिइएको हो ।
नेपाल प्रहरीले आइजिपी, एआइजी, डिआइजी र एसएसपीको सात दिन, एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको पाँच दिन तथा सइ र असइको तीनको तलब कट्टी गर्न देशभर पत्राचार गरिसकेको छ । नेपाली सेना र सशस्त्रले भने कसरी कट्टी गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिक
