१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा उपसभापतिमा सोविता विजयी मुख्यमन्त्रीलाई हात्तीबाट पीडितले बुझाए ज्ञापन पत्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मनाङ पहिलो मिर्गौला तथा क्यान्सर पीडितलाई आर्थिक सहयोग स्थानीयको भावनाअनुरुप विभिन्न विषय र सङ्काय थप गर्छाैः मन्त्री पोखरेल राजमार्गमा भएका अतिक्रमण हटाउन निर्देशन रास्वपा पदाधिकारी निर्वाचनमा कम मत, १ हजार २८९ प्रतिनिधिले मात्रै गरे मतदान शासकीय सुधारका लागि ४० निर्देशिका एवं प्रशासनिक दस्तावेज जारी लगातार तेस्रोपटक स्थगित भयो प्रतिनिधिसभा बैठक, आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई १८ सय भाइल एन्टी रेविज खोप प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सेक्यूरिटी मजदुर संघको आन्दोलन



अ+ अ-

काठमाडौं । जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरुको सेवा, सुविधा घटाएको भन्दै सेक्यूरिटी मजदुरहरुले आन्दोलन गरेका छन् ।  

बालुवाटारस्थित जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा.लि.ले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेको तथा आफूहरुले पाइरहेको सेवा, सुविधा घटाउने कार्य गरेको भन्दै अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदूर संघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो । संघले मंगलबार जि फोर एस सेक्युरिटी सर्भिसेज नेपाल प्रा।लि।को कार्यालय अगाडी कालो ब्यानर, कालो झण्डा सहित प्रदर्शन गरेको छ । कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पूर्व उपदान, सञ्चय कोषको रकम फिर्ता नगरेको, उपदान वापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नगरि आर्थिक हिनामिना समेत गरेको संघको आरोप छ । जि फोर एस व्यवस्थापनसँग पटक पटक वार्ता गरेपनि आफूहरुको माग सुनुवाई नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदुर संघ जि फोर एस कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्र पाठकले बताउनुभयो ।

संघले श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने, १ वर्ष पूरा भएका श्रमिकको मासिक पाउने आधारभुत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा बराबरको वार्षिक ग्रेड रोकिएकाले त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपूर्वको उपदान र सञ्चयकोषको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रमिकको बिदा स्वीकृत गरी ८ घण्टा बराबरको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि रहेको छ ।