दैलेख । दैलेखको आठविस नगरपालिकाले जग्गा बाँझो राख्नेको तीनपुस्ते विवरण लिइ नगरपालिकाबाट दिइने सेवासुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरौँ, भोकमरीबाट बचौँ’ भन्ने नाराका साथ सो नगरपालिकाले भोकमरीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने र बाँझो जग्गा राख्नेलाई तीनपुस्ते विवरण लिइ नगरपालिकाबाट दिइने सेवासुविधा बन्द गरिने निर्णय गरेको हो ।
गतशनिबार बसेको ५१औँ बैठकले किसानलाई आवश्यकपर्ने सबै सामग्री उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सम्भावित भोकमरीबाट जोगिन यस्तो निर्णय गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शेरबहादुर सिजापतिले जानकारी दिनुभयो ।
लकडाउनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिका कारण निकट भविष्यमा भोकमरीसमेत हुन सक्ने भएकाले नगरपालिकामा रहेको जग्गा बाँझो नछोड्ने गरी खेतीबाली लगाउने नीति अवलम्बन गर्दै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरौँ, भोकमरीबाट बचौँ भन्ने अभियान सञ्चालन गरेको नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । वडागतरुपमा जग्गा, किसान, अहिले कुन कुन खेती गर्न सकिने हो । खेती गर्नका लागि बीउ, प्रविधि, सामग्री के सहयोग आवश्यकपर्ने हो सो को विवरण सङ्कलन गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित वडाले नगरपालिकामा पेश गर्ने निर्णय गरेका छौँ । “कोही कसैले आफ्नो जमिन बाँझो छोडेको पाइएमा निजलाई खेती गर्न अनुरोध गर्ने, अटेर गरे खेती नगरी जग्गा बाँझो छोड्नेको तिनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने, नगरपालिकाबाट वितरण गरिने राहतलगायतका सहायता प्रदान नगर्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनाको उपभोक्ता समितिमा समावेश नगर्नेलगायत नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्रदान निर्णय भएको छ”,उहाँले भन्नुभयो ।
छुट्टै भत्ता र मृत्यु भएमा पाँच लाख
त्यसैगरी लकडाउन अवधिभर कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई नगरपालिकाबाट ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकामा कार्यरत स्थायी र करार स्वास्थ्कर्मीलाई स्थानीय कर्मचारीको हकमा शुरुको तलब स्केल करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा सम्झौतामा उल्लिखित तलबमानको ५० प्रतिशत रकम प्रोत्साहनस्वरुप मासिकरुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
“यस्तो सुविधा नगरकार्यपालिकाको कार्यालयका लकडाउनको अवधिमा खटिइएका बढीमा आठ जना कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज उहाँले भन्नुभयो । “लकडाउन अवधिभरमा करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी बिरामी भई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने भएमा निजको उपचार खर्चको ५० प्रतिशत रकम नगरपालिकाले र निज कर्मचारी मृत्यु भएको अवस्थामा निजको परिवारलाई एकमुष्ट रु पाँच लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।”
बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले ज्याला मजदूरी गरेर जीवन धान्दै आएका परिवारलाई छाक टार्न समस्या भएको भन्दै विपन्न परिवारलाई यस हप्ताभित्र राहत वितरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि नगरपालिकाभित्र रहेका अनमी, एचए, ल्याब टेक्निसियन, स्टाप नर्स आदि अध्ययन पूरा गरेकालाई कोरोनाविरुद्धको स्वयंसेवकका रुपमा खटाउने सोका लागि तीन दिनेभित्र वडा कार्यालय निजको विवरण तयार गरी नगरपालिमा पठाउने निर्णय र विवरण पठाउँदा कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा पूरा गरेका व्यक्तिको विवरणसमेत समावेश गरी पठाउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । नगरमा हाल एक जना चिकित्सकसहित ६९ जना अन्य स्वास्थ्यकर्मीसहित कूल ७० जना कार्यरत रहेका छन् ।
