काठमाडौँ । सरकारले उर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजिनक गरेको वर्ष दिन पूरा हुन थालेको छ ।
मार्गचित्रमार्फत वर्ष २०३५ सम्म नेपालको विद्युत जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिइएका र त्यसमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र साढे १३ हजार नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
त्यसमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य तोकिएको भएपनि लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकार अघि बढ्न नसकेको उर्जा उत्पादकहरुले बताएका छन् । उनीहरुकाअनुसार खासगरी उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा रहेको तमाम समस्याहरुलाई हल गरेर अघि बढ्न सरकार चुकेको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लामोसमयदेखि रोकिँदा लगानीकर्ता निराश बन्दै गएको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार उर्जामार्गचित्रमा राखिएको भिजनअनुसार यो एक वर्षमा सरकार अघि बढ्न सकेन । एकपछि अर्को गर्दै उर्जा उत्पादकले कैयौँ समस्याहरु झेल्नुपरेको र सरकारले नीतिगत रुपमै उर्जा उत्पादकहरुलाई धेरै कस्दा मार्गचित्रअनुसार काम गर्न निकै समस्या परेको कार्कीले बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो–‘उर्जा मार्गचित्रमा के के गर्नुपर्छ प्रष्ट भिजन आएको थियो । तर मार्गचित्र आएको १ बर्ष बितिसक्यो, कार्यान्वयन हेर्दा पूरा हुन्छ र अघि बढ्छ भन्नेमा अलिकति विश्वास नभएको देखिन्छ । उर्जामार्ग चित्र आउँदा जनता पनि धेरै उत्साहित थिए । उत्साहित भएकै कारण पीपीए खोलिएको थियो र भइहाल्छ होला, अघि बढिहाल्छ होला भन्ने थियो । पीपीए पनि अहिले हुने हो की होइन भन्नेमा दुविधा छ । त्यसैकारण सरकारले साच्चै गर्ने के त अब ? ५/१० वर्षपछि हामी कहाँ पुग्ने ? सच्चै अब भिजन तयार गरेर अघि नबढ्ने हो भने यो क्षेत्रमा होइन, कुनै पनि क्षेत्र अगाडी बढ्दैन । आजको दिनमा झन्डै तीनहजार मेगावाट आयोजनाहरु निर्माणमा छन् । कुनै निर्माणको चरणमा छन् । यसैले गर्दा नेपालका थ्रुपै उद्योगहरु चल्ने वातावरण बनेको छ । जलविद्युत बाहेकका अन्य आयोजनाहरु त्यसरी उत्साहजनक तवरले निर्माणमा गएका छैनन् । यो एउटा उद्योग चलाउँदा मात्र नेपालका समस्त उद्योगहरु चलायमान हुन्थ्यो । रोजगारीका वातावरण सिर्जना हुँदैन जान्थ्यो । हामीसँग प्रचुरमात्रमा बिजुली भएपछि खपत्का कुराहरु हुन्थ्यो होला । खपत गदै जान्थ्यौं होला । त्यो सँगसँगै बिक्रिका कुराहरु हुन्थे होला । भारतले बिजुली किन्छ की किन्दैन् भन्ने कुरा पहिला बिजुली भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । हामीसँग बिजुली नै छैन् ५ वर्षमा किन्छ की किन्दैन ? हामीले ५ वर्षपछि बिजुली दिन्छौं भन्ने ज्ञारेन्टी पनि गर्न सकेनौँ नि । त्यसकारण हामीले उत्पादन यति गदौँ छौं है, हाम्रो निर्माण सुरु भइसक्यो, हामी यति बिजुली दिनसक्छौं है भनेर भारतीय, बंगलादेशीहरुलाई भन्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । त्यसकारण अब नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’
इप्पानकाअनुसार उर्जामार्गचित्रअनुसार अघि बढ्ने हो भने अब ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरुमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआईए/आइईईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्छ । प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीको सेयर यथाशिघ्र निष्कासनको लागि पहल गर्नुपर्छ र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्छ । विद्युत विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरुमा विद्युत ऐन, २०४९ अनुसारनै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पु¥याउनुपर्छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसीओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र जथाभावी दण्ड जरिवानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संसोधन गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले धेरै ठोक्किनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरुमा अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरुको पीपीए अघि बढाउनुपर्छ भने आरसीओडी म्याद ३ बर्ष थप गर्नुपर्छ, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्छ, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वत पीपीए हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अध्यक्ष कार्की बताउनुहुन्छ ।
अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामोसमयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको र यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल गिराएकोबारे उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग पनि हालै इप्पानका पदाधिकारीले भेटेर जानकारी गराएको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताउनु भयो । उहाँले नियमावली निर्देशिका परिवर्तन भए मन्त्री परिषदबाटै गर्ने र ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरेपनि अध्यादेशबाट गर्ने बताउनुभएको थियो ।
उहाँले ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नगरेमा असम्भव देखिएको बताउँदै यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने बताउनुभएको थियो । मन्त्री घिसिङले ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा वनसँग ठोक्किने ठोस समस्या र समाधानका उपायसहित अघि बढ्न पनि इप्पानलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
घिसिङले पीपीए, आरसीओडी म्याद थप, कन्टीजेन्सी लगायतबारे आफूहरु जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको थियो ।
