काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि राजनीतिक अस्थिरताका लागि बाटो खोल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका छन् । आफ्नो दलका शीर्षनेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग मतभेद गहिरिएका बेला उनले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने कानुनी व्यवस्था मिलाएका हुन् ।
आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको मर्ममा धक्का पुग्ने गरी सोमबार अध्यादेश ल्याएका हुन् । यो अध्यादेश जारी भएसँगै मुलुकमा पुनस् २०४७ देखि २०७२ सालसम्मको जस्तो दल विभाजन र त्यसको आधारमा सरकार परिवर्तनको खेल खेल्ने मैदान तयार भएको छ ।
अध्यादेशअनुसार अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिनेछ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधान थियो ।
नयाँ संविधान बनाउने बेलामा निकै लामो बहसपछि दलहरू विभाजित हुने र त्यसका आधारमा बारम्बार हुने सत्ता परिवर्तनको खेल रोक्नका लागि संसदीय व्यवस्थामा केही सुधार गर्ने प्रावधानहरू थपिएका थिए । त्यसैअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनका निम्ति केही कठोर प्रावधानहरू राखिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको संकट सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने यो विपत्को बेला उल्टै दलहरूभित्र विभाजनको बाटो खोल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा तीनजना मन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुनले उक्त अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूले ‘अहिले हाम्रो सजिलोका लागि ल्याइयो होला तर पछि यसैले हाम्रो टाउको हान्छ’ भन्दै अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । अध्यादेशले अस्थिरतालाई मलजल गर्ने आशयको उनीहरूको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।
‘यसमा अरू धेरै छलफल नगरौं, यो अहिले नै आवश्यक पर्यो । संसद् नभएकाले अध्यादेश ल्याउन परेको हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरूका प्रतिनिधिमूलक धारणा बुझियो, अब यसबारे पछि संसद्मा छलफल गरौंला ।’
मन्त्रीहरूले राखिरहेको फरकमतको वास्ता नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको ‘माइन्युट’ गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले निर्णय नै सुनाइसकेपछि अन्य मन्त्रीहरूले अध्यादेशका विषयमा थप बोलेनन् ।
अध्यादेशको एजेन्डा पनि छ भन्नेबारे मन्त्रीहरूले बैठक सुरु भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए । ‘मन्त्रालयगत एजेन्डाहरूमै छलफल गर्ने भनिएको थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूले अचानक अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु भएपछि हामी त अल्लमल्ल पर्यौं,’ बैठकको माहोलबारे ब्याख्या गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘उहाँहरू तीन जनाले चाहिँ अहिले उपयुक्त होइन कि भनेर मात्रै बोल्नुभयो ।’ ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा अरू मन्त्रीहरू बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । ‘खोइ के भएको हो उहाँलाई, मुलुकको संकट एकातिर भएका बेला प्रधानमन्त्रीको ध्यान कतातिर हो, हामीले त बुझ्नै सकेनौं,’ उनले थपे ।
यद्यपि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई ‘नियमित, संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया’ भनेकी छन् । ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ वटा विषयमा छलफल र निर्णय गर्यो,’ तुम्बाहाङ्फेले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘संसद् अधिवेशन नचलेका बेला अध्यादेशमार्फत आवश्यक ऐन संशोधन गर्नु नियमित कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया नै हो ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै पूर्वमाओवादीका केही मन्त्रीहरू ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकक्षमा बसेर छलफल गरेका थिए । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ठीक गर्नु भएन भन्ने निचोडमा पुग्यौं, त्यही कुरा प्रचण्डलाई जानकारी दिन अनन्तजी ९पुन० खुमलटार जानुभएको हो,’ पूर्वमाओवादी पक्षका एक मन्त्रीले भने ।
त्यहाँ यो टोलीको छलफल चलिरहँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत केही मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा थप परामर्श गरिरहेका थिए । पुनसँगको कुराकानीपछि दाहालले अरू सचिवालय सदस्यहरूसँग छलफल गरेर पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे । दाहालले त्यसबीचमा आफूनिकट नेताहरूलाई आगामी घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ, एक दुई दिनमा थाहा हुने भन्दै काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिएका थिए भने बाहिर रहेका नेताहरूलाई राजधानी बोलाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूसँग मात्रै होइन, पार्टीकै शीर्ष नेताहरूसँग पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल गरेका थिएनन् । उनले शनिबारको भेटमा अध्यक्ष दाहालसँग भने आफूले अध्यादेश ल्याउनेबारे ‘सोचिरहेको’ सम्म भनेका थिए । ओलीलाई दाहालले त्यो विषयमा छलफल गर्दै गरौंला मात्रै भनेको दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए ।
ओलीले आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि करिब २ घण्टा छलफल गरेका थिए, तर अध्यादेश ल्याउने विषयमा भने कुनै कुराकानी नभएको नेपालनिकट स्रोतले बतायो । ‘अरू त अरू महासचिव विष्णु पौडेलसमेत ओलीले यो खालको अध्यादेश ल्याउँदैछन् भन्ने विषयमा पूर्ण जानकार थिएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘रक्षामन्त्री पोखरेललाई अलिअलि थाहा थियो कि ?
(कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ)
