२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानविरोधी गतिविधिलाई समयमा नै बुझ्न जरुरी छ : सभामुख घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले आजको नेपाली जनताले संविधानविरोधी गतिविधिलाई समयमा नै बुझ्न सकेमात्रै संविधानको रक्षा र विधिको शासनको प्रवर्द्धन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ को सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले संविधान घोषणाको एक दशक पुग्न १० दिन बाँकी रहँदा नै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले मुलत: समाज र राष्ट्रलाई नयाँ सोचका साथै पारदर्शिता र सुशासन दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण चेतना दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्यको माग अघि सारेका निर्दोष युवाहरूको विरोधलाई देखाएर देशमा असामान्य स्थितिको सृजना गरिएको र जननिर्वाचित सर्वोच्च विधायिकी संस्थालाई विघटन गर्ने गैरसंवैधानिक कार्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सरकार सञ्चालनको नयाँ प्रणाली अगाडि बढेको र अधिकार प्रत्यायोजनसहित स्थानीय तहलाई सबल बनाउँदै सेवा प्रवाह नागरिकको ढोकाढोकामा पुग्ने वातावरण बनेको उहाँको भनाइ छ ।

सभामसख घिमिरेदे विगतमा पनि नेपाली जनताबाट खोसिएको अधिकार संसद्मार्फत नै पुनस्र्थापित गरेको तर्फ स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्रमात्र हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभएको छ । विसं २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको फलस्वरूप जारी भएको संविधान नेपालको मौलिक यथार्थ र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज हो । यस संविधानले सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै विविधतामा एकता, समान अधिकार र साझा गौरवको मार्गप्रशस्त गरेको छ ।




भर्खरै