११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवाका बाढीपीडितका लागि चाँगुनारायणले ५० लाख सहयोग गर्ने भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि इन्द्रावतीले १० लाख दिने विद्युत् आपूर्ति नियमित हुँदै बाढीबाट यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेश फिर्ता लिन कांग्रेसको माग



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सोमबार जारी भएका दुई अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्मविपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनैतिक दलसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छ । कोरोना संक्रमणको बेला सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको भन्दै दुवै अध्यादेशप्रति कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको छ । कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनुको साटो सरकारले सत्ताको खेल खेलेको भन्दै कांग्रेसले इतिहासकै सबैभन्दा दुखद् घटना भनेको छ ।

‘कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहहरुबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसंभव सघाउँदै आएको छ । यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो ‘बेमौसमी बाँसुरी’ हो ।’

नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले राजनैतिक स्थिरता, संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वजस्ता व्यवस्था उल्लंघन भएको कांग्रेसको ठहर छ । संविधान निर्माण गरिंँदा राजनीतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको र सँगै संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको स्मरण गराउँदै उनले यस घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट छिट्टै गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । सौर्य दैनिक