काठमाडौँ । संसद विघटन भएसँगै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा रहेका ३० वटा विधेयकहरु निष्क्रिय भएका छन् ।
२७ भदौमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन विधेयकहरु संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वतः निष्क्रिय भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार संविधान धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनमा विचाराधिन ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न ७ वटा विधेयक र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका ७ वटा विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । यसरी निष्क्रिय हुने विधेयकहरुमा २७ वटा सरकारी तथा ३ वटा गैरसकारी रहेका छन् । मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गिरीले हाल राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच वटा विधेयक भने यथावत रहेको बताउनु भयो ।
प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदबाटै कानूनहरु बन्ने हो । कानून निर्माणमा दुवै सभाको भुमिका हुन्छ । अब प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका सबै विधेयकहरु निष्क्रिय भए । प्रमाणिकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका त आए नै । बाँकी जति पनि विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा थिए ती सबै विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय भए । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएपनि विधि निर्माणको प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयकहरु समेत सबै निष्क्रिय भए । अहिले ३० वटा विधेयकहरु निष्क्रिय भए । अहिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा रहेका ५ वटा विधेयकहरु यथावत रहेका छन् ।’
संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरु निष्क्रिय हुँदा संसदको समय र स्रोतको खर्च खेर गएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कानून निर्माणमा समय, जनशक्ति र स्रोत खर्च हुने उल्लेख गर्दै यसले विधायिकी कामहरुमा ठूलो प्रभाव पार्ने समेत बताउनु भयो । निर्वाचन पछि बन्ने प्रतिनिधि सभाले निष्क्रिय विधेयकको आधारमा नयाँ विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रश्ताव गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधि र कानून निर्माण प्रक्रिया जटिल र महंगो पनि छ । विधेयकको मस्यौदा लेखन प्रक्रियामा नै धेरै मेहेनत र खर्च भएको हुन्छ । समय, स्रोत र जनशक्तिको पनि खर्च भइरहेको हुन्छ । संसदको कार्यसूचीमा विधेयक चढिसकेपछि पनि संसद र संसदीय समितिको बैठकमा पनि खर्च हुन्छ । अब निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई आधारको रुपमा लिएर नयाँ विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धीत मन्त्रालयले संसदमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।’
प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ?
संघीय संसदका दुवै सभाहरु सुचारु नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तथा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत अन्त्य नभएको अवस्थामा तत्काल अध्यादेश ल्याउन नसकिने स्पष्ट पार्नु भयो। यद्यपि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि सरकारले आवश्यकता महशुस गरेमा अध्यादेश जारी गर्न संविधानले नरोक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेश कस्तो अवस्थामा आउने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट नै छ । संघीय संसदका दुवै सभाहरुको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संविधानको व्यवस्था हो । अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छैन । स्थायी सदनको पनि अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेश आउनै नसक्ने भन्ने हुदैन ।’
उहाँले संघीय संसद भवन आगजनी र तोडफोडबाट काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउनेबारे केही तयारी नभएको समेत बताउनु भयो । जेन–जी पुस्ताको २३ र २४ भदौको आन्दोलन उग्र भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार च्युत भएको थियो । जेन–जी पुस्ताको प्रश्तावमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रहेका र प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा छलफलमा रहेका संविधान कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरु स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।
