२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
सूचीकरण प्रणालीमा २५ लाख किसान आबद्ध सरकारी जग्गा कब्जा गरी भाडा नतिर्ने उद्योगविरुद्ध मन्त्री यादवको कडा कदम, एकै दिनमा १२ भन्दा… टर्कियेमा अवैध अनलाइन जुवाविरुद्धको कारबाहीः ४७ जना पक्राउ, विमानस्थलमा बच्चाको डायपरभित्र लुकाइएको नगद बरामद भन्सार दर र ‘गायब १६ पाना’को विवादमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको स्पष्टीकरणः ‘चियाको कपमा तुफान ल्याउन… आर्थिक विधेयकमा गरिएका संशोधनहरू जनहित र प्राविधिक सुधारका लागि हुन्, राजनीतिक रङ दिनु गलत छः… अर्थ समितिमा अर्थमन्त्रीको आक्रोश: संगठित रुपमा अफवाह फैलाईयो करको दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले इरानद्वारा अमेरिकी हेलिकप्टर खसालिएको ट्रम्पको दाबी, जवाफ दिने चेतावनी ‘जहाँ तीन विद्यार्थीका कारण विद्यालय छ’ समूह ‘के’: रोनाल्डो र पोर्चुगललाई समूहमै कोलम्बिया,उज्वेकिस्तान र कंगोको चुनौती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकः आन्दोलनमा निधन भएकाहरुको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि



अ+ अ-

काठमाडौ । सरकारले आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृह एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले असोज १ गते शोक दिवसमा सार्वजनिक विदा दिने र राष्ट्रिय झण्डा ओढाउने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारले आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति १० लाख क्षतिपूर्ति र अन्य खर्च बापत ५ लाख रुपैयाँ गरी १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार, दुर्गममा शव सम्बन्धित स्थानमा लैजान निःशुल्क हेलिकप्टर वा सवारी साधन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । दाहसंस्कारमा पनि सघाउने निर्णय भएको मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो ।

आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोग (न्यायिक जाँचबुझ आयोग) गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ। त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा निधन भएकाहरुको स्मरणमा जेन जी जागरण स्मरण पार्क निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएका सबै प्रश्तावहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल




भर्खरै