प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कोरोना भाइरसका कारण लकडानको अवधि लम्बिएमा पनि नेपालमा खाद्य संकट नहुने सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको छ । सो कार्यालयले सर्वोच्चमा एक प्रतिवेदन पेस गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकार नियमितरूपमा सजगताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरेको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा हाल २१ हजार ८ सय ८५ मेट्रिक टन चामल, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग १ लाख ५७ हजार ९ सय ६५ मेट्रिक टन नुुन मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूसँग १ लाख २ हजार ५ सय ७० मेट्रिक टन चामल रहेको र कृषक तथा उद्योगहरूसँग धान मौज्दात रहेका कारण नेपालमा खाद्य संकट नहुने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सर्वोच्चसँग प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

लकडाउन शुरू भएयता ५७ हजार ४ सय १२ मेट्रिक टन खाद्यान्न, १७ हजार ५ सय ३० मेट्रिक टन दलहन, ३१ हजार ३ सय मेट्रिक टन तरकारी, ७ हजार ४ सय ८३ मेट्रिक टन फलफूल, १ सय ३३ मेट्रिक टन दुग्धजन्य वस्तु वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसै गरी प्रतिवेदनमा १३ करोड ५ लाख ५४ हजार रुपियाँ बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ र ७५ करोड १२ लाख ३० हजार रुपियाँको औषधि आयात गरिएको उल्लेख छ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिइने समानुपातिक विज्ञापनका बारेमा पनि आवश्यक काम–कारबाही भइरहेको सर्वोच्चलाई जानकारी गराइएको छ । कोरोना भाइरसका बारेमा सचेतना अपनाउनका लागि विभिन्न भाषामा तयार भएका जिंगल तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यमलाई वितरण भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० सँगको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउन माध्यामिक शिक्षालाई डिजिट प्रणालीमा लाने तयारी भएको पनि सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको छ । कक्षा नौ र दशका लागि नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी प्लसबाट साताको ६ दिन शिक्षण विधि शुरू गरिएको उल्लेख गरेको छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्म अनलाइन शिक्षा लागू गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेभसाइट प्रयोग गर्न लागिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिवेदन पेस गर्दै कोरोना भाइरसका कारण अझै पनि नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमको उपयोग गरी वैकल्पिक शिक्षा र सिकाइको थप प्रबन्ध गर्ने जानकारी गराएको छ ।

त्यसका लागि मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत नयाँ सिकाइ सामग्री विकासका लागि कार्यटोली गठन भई त्यसबाट कार्य प्रारम्भ भइसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । साथै प्रतिवेदनमा गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य र संलग्नतामा वैकल्पिक शिक्षा सेवाका लागि प्रयास भइरहेको सर्वोच्चलाई जानकारी गराइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक