काठमाडौं । लकडाउनको अवधिमा देशभरमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहले राहतका नाममा ८० करोडभन्दा बढी रकम सकेका छन् । स्थानीय तहले वितरण गरेको सो राहत रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले हालसम्म ८ लाख २७ हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिएको विवरण केन्द्रमा पठाएका छन् । तर, राहत वितरण गर्दा लागेको खर्चको स्पष्ट विवरण भने कुनै पनि स्थानीय तहले केन्द्रमा पठाएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लकडाउनको अवधिमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५० भन्दा बढीले गरिब विपन्नका नाममा राहत वितरण गरेका छन् । राहत वितरण गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले राहतमा भएको खर्चको पारदर्शी विवरण राख्न नसकेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिनअघि मात्रै लकडाउनका कारण प्रभावित भएका विपन्न नागरिकका लागि ८० करोडको राहत वितरण गरिएको बताएका थिए । स्थानीय तहबाट करोडौं रुपैयाँ वितरण भएको भए पनि केन्द्रीय सरकारले खर्च भएको रकमको पारदर्शी विवरण माग्न सकेको छैन । स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने केन्द्रीय मन्त्रालयका रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राहत वितरणको सूची माग गरे पनि खर्च भएको रकम भने मागेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दा लागेको खर्चको विवरण पारदर्र्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग राहत लिएका घरपरिवारको विवरण माग गरिएको जानकारी दिए ।
उनले अब दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्दा लागेको खर्चको विवरण माग गरिने बताए । कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दा अनियमित किसिमले वितरण गरेका गुनासासमेत आइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । बारामा राहतका नाममा कुहिएको चामल वितरण गरेको भन्दै नगरप्रमुख नै पक्राउ परेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राहत वितरणबारे केन्द्रबाट अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । ‘गुनासाहरू आएपछि केन्द्रबाट अनुगमनको तयारी गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अधिकारीले राजस्व ढुकुटीको खर्च गर्दा जिम्मेवार पदाधिकारीले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहले बेरुजु आउने गरी राहत वितरण गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहहरूले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहत वितरण गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले राहत वितरणसम्बन्धी नमुना मापदण्ड पठाएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले आफ्नै मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गरिरहेको जनाइएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका महानगरपालिका र नगरपालिकाले मात्रै १ लाख ८५ हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको विवरण पठाएका छन् । स्थानीय तहले राहतस्वरूप चामल, दाल, तेल, नुन, साबुन, चिउरालगायत सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिक
