काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको कारण त बताइरहेका थिएनन् तर उनलाई ‘आफूले अहिले जे गरिरहेको छु, ठीक गरेको छु’ भन्नेचाहिँ लागेको थियो । त्यसको छनक उनले अध्यादेश ल्याउने निर्णय हुनेबित्तिकै नेकपा सचिवालय बैठक तथा बुधबार प्रदेश १, वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुसँगको छलफलमा दिइसकेका थिए ।
आफ्नो निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री ओली कतिसम्म दृढ थिए भने अध्यादेशबारे प्रश्न सोध्न खोज्ने सांसदलाई उनले बोल्नसम्म दिएनन्। ओलीको उक्त शैलीबारे व्याख्या गर्दै सांसद रामनारायण बिडारीले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रशिक्षण लिएर आयौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने आफ्नो निर्णय एकदमै समय सान्दर्भिक र उपयुक्त थियो भनेर गत ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठक र नेकपा सचिवालय बैठकमा पनि व्याख्या गरेका थिए। त्यतिखेर यो हठात् निर्णयबारे प्रश्न गर्न तम्सिएका मन्त्रीहरुलाई संसद्मै सवाल गर्न पाइने जवाफ दिएका उनले सचिवालय बैठकमा पनि आफ्नो दाबी र अडान छोडेनन्। ‘त्यतिखेर गल्ती अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको पनि हो,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘दाहालले सकिन्छ भने अध्यादेश फिर्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो, माधवजीले त झन् विभिन्न मान्छेहरुले अध्यादेश फिर्ता गर्न सुझाव दिएका छन् भनेर यति नरम प्रस्तुति दिनुभयो कि प्रधानमन्त्रीजी हाबी हुने मौका पाइहाल्नुभयो।’
बैठक चल्दाचल्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भइहाल्यो, नेताहरु ‘अब छलफलको कुनै औचित्य छैन’ भनेर बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश फिर्ता गर्नैपर्न अडान त राखेका थिए तर उनीहरुको कुरा अरू सात जना सदस्यले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। श्रेष्ठले कुनै एउटा व्यक्तिलाई लागेकै भरमा निर्णय हुँदा पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने बताए।
यसपालि हठात्मा अध्यादेश ल्याउने निर्णयले समग्रमा नेकपाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको छ। अध्यादेश आउने खबर सुनेकै दिनदेखि नेकपा वृत्त बेचैन छ, ओलीप्रति आक्रोशित छ। उनकै पक्षका एकाध नेताहरुले सामूहिक छलफलमा ओलीको कदम कानुनअनुसार ठीकै हो भनेर व्याख्या गरे पनि उनीसंँगको एकल भेटमा ‘तपाईंले ठीक गर्नुभयो’ भनेकै छैनन्। आफ्नो पार्टीभन्दा पनि अरू पार्टी फुटाउने ध्येयले अध्यादेश ल्याइएको भन्ने तर्कले ओली स्वयंलाई फसाएको छ। किनभने एकातिर उनले फुटाउन चाहेका पार्टीहरु जुटेर देखाइदिए, अर्कोतिर समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जुन तरिकाले जनकपुरबाट काठमाडौंसम्म ल्याइयो, अहिलेसम्म सार्वजनिक तथ्यहरुले त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली मात्रै हुन् भनिरहेका छन्।
सोमबार सचिवालयको बैठकपछि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भनेका थिए, ‘उहाँले अरू नै पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउनुभएको होला।’ मंगलबार र बुधबारका घटनाक्रमहरुले ओलीले अर्कै पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएका रहेछन् भन्ने पुष्टि गरिदिए। नेकपामा ओली कमजोर छन् भन्ने पनि देखियो।
बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरुले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र तत्काल स्थायी कमिटी बैठक डाकिहाल्नुपर्ने माग गरेपछि ओली बुधबार दिउँसोझै अडिग रहन सकेनन्। ‘बिहीबार बिहान अध्यक्ष दाहालले तपाईंले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले म पनि त्यही मानसिकतामा छु भनेर जवाफ दिनुभएछ,’ स्रोतले भन्यो। स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दाहालबीच अहिले अध्यादेश फिर्ता गरेर अरू राजनीतिक विषयमा सहमतिसाथ अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताए। ‘उहाँहरुबीच एक किसिमको समझदारी भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु,’ पौडेलले भने, ‘अब छलफल कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले पनि धेरै कुराको निक्र्योल गर्छ, हामीले स्थायी कमिटी बैठक माग गरेका छौं, त्यसबारे पनि थप निधो होला।’
बिहीबार अध्यक्ष दाहालसंँग एक घण्टाभन्दा बढी समय छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग साढे दुई घण्टा कुराकानी गरे। बिरामी भएका कारण घरमै आराम गरिरहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भने उनले छुट्टाछुट्टै समयमा तीनचोटि फोनमा कुराकानी गरेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। अध्यादेशका कारण उत्पन्न पछिल्लो परिस्थिति सम्हाल्नुपर्ने भएपछि सांसदहरुसँगको छलफल स्थगन गरेका ओलीले आफूनिकट नेता तर कानुनका जानकारहरुसँग पनि परामर्श गरे।
अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको भेटबारे ओलीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले कान्तिपुरसंँग भने, ‘उहाँहरुका बीचमा सकारात्मक कुराकानी भएको मैले बुझेको छु। जुन अध्यादेशको कुरा छ, त्यसबारेमा छलफल गरेर आवश्कताअनुसार फिर्ता गर्नेबारे सल्लाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको छ।’
स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालले पनि अब स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले अप्ठ्यारो पार्नुअघि नै अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। गौतमले भने अध्यादेशका सबै अन्तरवस्तु राम्रो भएकाले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा रहन दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिए। गौतमले अध्यादेश ल्याउने ओलीको निर्णयलाई गत ८ गते बसेको सचिवालय बैठकमै स्वागत गरेका थिए। ‘अध्यक्ष दाहालसँग एक किसिमको समझदारी भए पनि प्रधानमन्त्रीले अझै फिर्ताबाहेक अरू कुन उपाय अपनाउन सकिन्छ भनेर आफ्ना पक्षीय नेता र कानुनविद्हरुसँंग पनि परामर्श गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो। उसो त अध्यादेश फिर्ताकै सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि केही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले विधि पुर्याउन पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ, जसको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरुलाई दिइसकेको छैन। उसो त आकस्मिकबाहेक मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार बस्ने प्रचलन छ। ‘यो बीचमा पार्टीभित्र अझै पनि आ–आफ्नो शक्तिको आँकलन गर्ने र अर्को पक्षको नाडी छाम्ने काम हुन सक्छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य दाबी गर्छन्, ‘दाहाल–नेपाल गुटकाले पेलेरै जाने हुन् भने हामीसँग पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत छ।’
जे होस पार्टीभित्र यसअघि पनि पटक पटक चर्चामा आउने गरेको भैँसेपाटी गठबन्धन फेरि ब्युँतिएको छ । पहिले गोप्य रुपमा गर्ने गरिएको यो गठबन्धनको भेला बिहीबार भने झनै वैधानिक भएको छ । बिहीबार नेता बामदेव गौतमको घरमा खुला बैठक नै भएको छ । यो बैठक र यसले लिएको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री ओली घेरामा परेका छन् ।
(आजको कान्तिपुरमा खबर छ)
