सरकारले पार्टी विभाजनका लागि पार्टी र संसद् दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुने भएको छ । सरकारले जारी भइसकेको अध्यादेश फिर्ता गर्न विकल्पमा छलफल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबारदेखि जारी राखेका सांसदसँगको छलफललाई बिहीबार स्थगित गरे । बुधबार साँझसम्म अध्यादेशको पक्षमा बोलिरहेका प्रधानमन्त्री बिहीबार अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको लामो छलफलपछि निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । बालुवाटार स्रोतका अनुसार दाहाल र नेपालले अध्यादेश गलत समयमा गलत तरिकाले आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए ।
यसअघि नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन दुई अध्यक्षलाई पत्र बुझाएका थिए । स्थायी कमिटी बोलाएर सरकारले ल्याएका अध्यादेशको औचित्य र आवश्यकताको विषयमा छलफल गर्न माग गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी एक्कासि अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यबारे प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आएपछि बिहीबार दाहाल र नेपालसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएको एक नेताले जानकारी दिए ।
एक्कासि ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ ले धेरै विवाद सिर्जना गरेपछि सरकार त्यसबाट पछाडि हट्ने भएको हो । जारी गरेको अध्यादेशले मधेसकेन्द्रित दल फुटाउनेभन्दा जुटाउने र नेकपाभित्रै धेरै विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री ओली फिर्ता लिन तयार भएका हुन् । अध्यादेश फिर्ता नगर्दा पार्टीभित्र र बाहिर ठूलो विवाद सिर्जना हुने भएकाले फिर्ता लिन सहमति जुटेको नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ फिर्ता लिने विषयमा सहमति जनाएपछि यो कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी, संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी भएको अध्यादेश सोही धाराको उपधारा २ को ‘ख’ अनुसार खारेज हुन सक्छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ’ भनिएको छ । राष्ट्रपतिलाई त्यसका लागि सिफारिस हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको आवश्यकता नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई खारेजीको सिफारिस गरेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको एक साता नबित्दै खारेज गरिएको निर्णय हुन सक्छ । यस्तै, अब केही समयमै बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएकाले त्यसमार्फत अध्यादेशलाई सरकारले निष्क्रिय बनाउन सक्छ । उपधारा २ को ‘क’ र ‘ग’ अनुसार निष्क्रिय बनाउन सक्नेछ ।
‘क’ मा जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘ग’ मा ‘क’ र ‘ख’ बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय व्यवस्था छ । सरकारले यो विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्छ । त्यस्तै, सरकारले ६० दिनसम्म दुवै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस नगरी ६० दिन कटाएर पनि यसलाई निष्क्रिय पार्न पनि सक्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत ८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराएका थिए । सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । राजधानी दैनिक
