काठमाडौ । नेकपा माओबादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई दिनु भएको छ ।
श्रेष्ठले नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यू लाई हार्दिक बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना प्रकट गर्दछु भन्नुभएको छ ।
तर उहाँको पार्टीले भने संसद् विघटनप्रति असहमति प्रकट गरेको छ।
उहाँले सामाजिक संञ्जालमा लेख्नुभएको छ-
जेन जी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप ६ महिना भित्र आम निर्वाचन गर्ने मुल कार्यादेश सहित आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशको सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । हामीले जेन जी को प्रस्ताव र सहमति अनुसार कै सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट गठन गर्न आव्हान गरेका थियौं ।
यो भन्दा उत्तम संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिने हाम्रो सुझाव रहेको भएपनि आजको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले धारा ६१ अन्तर्गत सरकार गठन गर्नुभएकोमा हाम्रो समर्थन नै रहेको छ ।यो जेन जी आन्दोलनको सफलताको महत्वपूर्ण खुट्किलो हो र जेन जी आन्दोलनकारीहरुलाई यस निम्ति बधाइ ज्ञापन गर्दछु । साथै नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यू लाई हार्दिक बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना प्रकट गर्दछु ।
यो सरकार एउटा विशेष परिस्थितिमा विशेष कार्यादेश सहित गठन भएकोले सारतत्वमा यो एक प्रकारको अन्तरिम सरकार हो ।यो सरकारको मुख्य कार्यादेश रहेको ६ महिना भित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न ,जेन जी आन्दोलनको मूल मुद्दा सुशासन रहेकाले भ्रष्टाचारविरोधी शशक्त अभियान सञ्चालन गर्न , आन्दोलनमा बर्बर दमन गर्ने तथा आगजनी, तोडफोड तथा राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वंस गर्नेहरुमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारवाही गर्न ,देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र संविधान तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न नयाँ सरकारलाई हाम्रो समर्थन र सहयोग रहनेछ ।
सरकार गठन सँगै संसद विघटन समेत गरिने भन्ने चर्चा भइरहेकाले त्यस सँग सम्बन्धित केही गम्भीर विषयमा पनि म राष्ट्रपतिज्यू ,प्रधानमन्त्रीज्यू ,जेन जी आन्दोलनकारी र सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । हाम्रो संविधानले संवैधानिक रुपमा निर्वाचनबाट बनेको संसद कुनै पनि बेला सरकारले सिफारिश गरेर विघटन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा स्वत: विघटित वा निष्क्रिय हुन पुग्छ ।त्यसैले विधि सम्मत ढंगले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा ९ स्थायी सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभा भने विघटन हुन सक्दैन ०स्वत: विघटित वा निष्क्रिय हुने स्थिति भन्दा अन्य ढंगले संसद विघटन गर्ने कार्यले संविधान भत्काउने दिशामा ढोका खोल्ने काम गर्न सक्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्नेछ । त्यसैले यसबारेमा गम्भीर हुन म समयमै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु ।
