२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनः नेपाली विशेषताको समाजवाद, बहुलता र विविधताको समायोजन



अ+ अ-

गोदावरी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । उहाँले समाजको विशेषताका आधारमा बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा जोड्ने बताउनुभएको छ ।

आजदेखि यहाँ सुरु भएको दोस्रो महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गर्दै समाजको विशेषताका रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्य गर्दै अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकरुपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिने छ ।”

प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास भनेर व्याख्या गरिएको छ । नेपाली विशेषताको समाजवादको एक मुख्य आधार ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’लाई भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरू राज्य सञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन् । दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।”

प्रतिवेदनमा वर्ग संरचना खण्डअन्तर्गत निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग र उच्च वर्ग भनेर उल्लेख गरिएको छ । जसमा निम्न वर्गको आर्थिक आय प्रायः रु एक लाख पचास हजारभन्दा कम, मध्यम वर्गमा वार्षिक आय करिब रु रु एक लाख पचासदेखि पाँच लाख, उच्च वर्गमा वार्षिक आय रु पाँच लाखभन्दा माथि भएकालाई आधार मानिएको छ ।

जातीय र सामाजिक आयाममा दलित र मुस्लिम समुदायमा भूमिहीन, सीमान्त किसान र न्यून आय वर्गका बढी देखाइएको छ । सन् २०२२ को तथ्यलाई प्रतिवेदनमा आधार मानिएको छ । जसअनुसार औसत गरिबी दर २० दशमलव तीन प्रतिशत दलितमा र त्यो मुस्लिममा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसैगरी, मानव विकास सूचाङ्कमा पनि जातीय विवेद देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदनका साथै अन्य चार आयोगका प्रतिवेदन पनि पेस गरिने छ । यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मतको प्रतिवेदनसमेत आजै प्रस्तुत हुनेछ । महाधिवेशन आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।