काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद अशोककुमार चौधरीले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै विमति नरहेपनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठिक नरहेको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । हाल नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कुनैपनि सन्दर्भमा ठिक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा कसैको कुनै असहमति छैन । तर सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्महरु दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि कुटनीतिक वार्ता र दीर्घकालिन रणनीति अपनाउनु हो । धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन । तर सरकार संयमता अपनाउनुको साटो एकदुई हप्ता भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ । यो जनहित विपरित छ ।’
सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई दिएको सात दिने अल्टिेमटम बुधवार सकिएको छ । यद्यपि हालसम्म फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा, गूगल लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरु सम्पर्कमै आएका छैनन् । सरकार सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने तयारीमा छ ।
