काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे फरक मत प्रश्तुत गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा पार्टीको दस्तावेजमाथि मात्रै छलफल हुने वैधानिक व्यवस्था भएकाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारेको फरक मत राख्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।
बुधवार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा विधान महावेशनबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले सो विषयमा पार्टीका उपाध्यक्ष द्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी केन्द्रिय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेको भएपनि पार्टी कमिटीको निर्णयमाथिको सो फरक मत विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय गर्न विधानले नदिने जिकिर समेत गर्नुभयो ।
पार्टीका उपाध्यक्ष पाण्डेले सो विषयमा विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर महासचिव पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै फरक मत राख्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले विधान अधिवेशनमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै फरक मत राख्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । पार्टी निर्णयको असहमती पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रश्तुत गर्न उचित हुने उहाँको भनाई थियो ।
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, विधान महाधिवेशनमा फरक मतको अनुमान नगरौँ । अहिले दस्तावेजमाथिको फरकमत आइपुगेको छैन । निर्णयमाथिको फरक मत हो । दस्तावेजको छलफलमा त्यो फरक मत हुँदैन । किनकी निर्णयमाथिको फरक मत र दस्तावेजमाथिको फरक मत फरक विषय हुन भन्ने कुरा त हामी बुझदछौं । त्यस अर्थमा अहिले जे आएको छ । त्यसलाई त्यही रुपमा बुझौं । केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथि दुई जना उपाध्यक्ष कमरेडहरुको फरक मत छ । त्यो कुरा बाहिर पनि आएको छ । हामीले पनि जानकारी गरायौं । फरक मतको छलफल गर्ने हाम्रा विधिहरु छन । हाम्रो आफ्नो बैधानिक व्यवस्था छ । नियमावलीले फरक मतलाई कसरी छलफल गर्ने पनि भनेको छ ।
कहिलेकहीँ अतिरिक्त चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ । कुनै पनि तहको अधिवेशनहरुमा राखिने फरकमतहरु सम्बन्धित तहको अधिवेशनहरुमा छलफल गर्ने प्रबन्ध पार्टी नियमावलीले गरेको छ । त्यस अर्थमा कसैले फरक मत राख्नु भयो भने सम्बन्धित अधिवेशनमा फरक मतमाथि छलफल गर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ । त्यस अर्थमा अव फरक मत आयो भने वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत छलफल हुन्छ । अहिले निर्णयमाथिको असहमती भएको हुनाले विचार माथिको असहमती होइन भन्ने मैले बुझेको छु ।
केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथिको असहमतीको विषय विधान अधिवेशनको विषय बन्छ कि बन्दैन भन्ने खालको कुरामा विधान अधिवेशनमा दस्तावेजमाथि मात्रै छलफल हुन्छ । केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथि छलफल हुने अधिवेशन होइन । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा त्यहाँ निर्णयहरुको अनुमोदन गर्ने भएकाले त्यतिवेला त्यहाँ निर्णयहरुमाथिको छलफल हुन सक्ला, उचित होला । अहिलेको हकमा चाँही दस्तावेजमाथिकै छलफल हुने बुझाई पार्टीको रहेको छ । केन्द्रिय कमिटी बैठकमा फरक मतका रुपमा २ जना उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्कन हुँदैन । र उहाँको पार्टी सदस्यता नविकरण गर्ने कुरा अस्विकार गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमाथि असहमती राख्नु भएको छ ।
कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय दस्तावेजको विषय होइन । त्यस अर्थमा त्यो विषय दस्तावेजको फरक मत हो कि होइन भन्ने विषयमा तपाईहरुको जिज्ञासा हो भने दस्तावेजमाथिको फरक मत होइन, निर्णयमाथिको फरक मत हो । निर्णय माथिको फरक मत विधान महाधिवेशनमा गर्ने कि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गर्ने भन्ने विषय सचिवालयको बैठकले निरुपण गर्ला । किनकी कुनै शिन्दुमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्णयहरुका विषयमा छलफल गर्न पाइन्छ । अव मतको हिसावले दस्तावेजमाथि फरक मत नभएको हुनाले दस्तावेजमाथि छलफल हुने विधान महाधिवेशनमा त्यसलाई प्रश्तुत गर्ने कि पछि छलफल गर्ने भन्ने कुराको सचिवालयको बैठकमा टुंगो लाग्ला ।
तर मतको हिसावले भन्नु हुन्छ भने त्यो निर्णयमाथिको असहमती हो । विचारमाथिको असहमती होइन । त्यसकारण विचार र निर्णयबीचको भिन्नतालाई हामीले बुझनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । जहाँसम्म स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको विषय उठाएर उहाँले विधानहरुकै प्रावधानहरुको सन्दर्भमा असहमती राख्नु भएको छ । त्यो विधानको सन्दर्भमा उहाँले छलफलका क्रममा उठाउन सक्ने विषय छदैछ । त्य विषयमा पनि सचिवालय बैठकले निरुपण गर्ला । अरु नेताहरुले फरक मत प्रश्तुत गर्नु भएको छैन ।’
यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा एमालेले दोस्रो राष्ट्रिय विधान अधिवेशन गर्दैछ । अधिवेशनमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्नुहुनेछ । त्यसैगरी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रश्ताव र महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुहुनेछ । महासचिव पोखरेलले सोही विषयमा केन्द्रित रहेर विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने कार्यसूचि रहेको बताउनु भयो । एमालेले विधान महाधिवेशनमा लागि हुने खर्च पार्टी केन्द्रिय कमिटीले नै व्यहोर्ने जनाएको छ ।
