२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एसइईमा चिट चोर्न प्रयोग भएका मोबाइल र ‘स्मार्टवाच’ नष्ट गण्डकी प्रदेशसभा: नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी १७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रानी जमराको कृषिकार्यक्षेत्र सात स्थानीय तहमा विस्तार



अ+ अ-

भजनी । राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कृषिकार्यक्षेत्र घोडाघोडी र भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, तथा बर्दगोरिया गाउँपालिकासहित सात स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।

कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख भरतप्रसाद कँडेलका अनुसार विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा तेस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैछ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयन भएसँगै बिजवृद्धिमा प्रगति भएको छ । टीकापुर क्षेत्रबाट देशका १४ जिल्लामा उन्नत बीउ निर्यात हुँदै आएको छभने आयोजनाले केराखेती विस्तारमा गरेको सहयोगले टीकापुरमा ४५० हेक्टर क्षेत्रमा केराखेती हुँदै आएको छ । सागसब्जीखेतीबाट किसानलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । वसन्ते मकैखेती विस्तारमा आयोजनाले काम गरिरहेको छभने किसानलाई आधुनिक कृषिमा आकर्षित गर्न यान्त्रिकीकरणमा सहयोग रहेको एकाइ प्रमुख कँडेल बताउनुहुन्छ ।

आयोजनाको तेस्रो चरणमा चैते धान विस्तार, वसन्ते मकै उत्पादन, आलु उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिएर किसानलाई सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ । चैते धानको उत्पादन उत्साहवर्धक भइरहेको र आयोजनाले सिँचाइको पहुँच पुर्याउने भएकाले चैते धानको उत्पादन मनग्गे हुने आयोजनाको विश्वास छ ।

त्यसैगरी मकै उत्पादनमा जोड दिँदै पशुपन्छीको दानामा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ आयोजनाले ध्यान दिइएको छभने आयोजनाले आलुखेतीलाई रणनीतिक बालीका रूपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको प्रमुख कँडेलले बताउनुभयो । कृषि उपज भण्डारण गर्न एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण भएको छ । तेस्रो चरणको कार्यक्रम सन् २०३१ सम्म सञ्चालन हुनेछ । रासस