१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
विपद्पछि उद्धारमा सरकारको तीव्रता, तीन हेलिकप्टरसहित सुरक्षा निकाय फिल्डमा रसुवा बाढीपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक संक्षिप्त बनाउने तयारी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह रसुवा बाढीको क्षतिबारे ब्रिफिङ, उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सभामुख अर्यालद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह रसुवाको बाढीपछि उच्च सतर्कता अपनाउन सभापति थापाको आग्रह रसुवाका जलविद्युत् तथा विद्युत् संरचनामा बाढीको क्षति, आपूर्ति अवरुद्ध लोकतन्त्रको प्रवर्धनमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका विश्वमै अनुकरणीय : राष्ट्रपति भोटेकोसी बाढीःखोेज तथा उद्धारका लागि सैन्य टोली परिचालन भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरहरु)



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।

महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघ पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत रास्वपा कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो ।

संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको शिक्षा विधेयकमा महासंघका मागहरु सम्बोधन गर्न दबाब दिनको लागि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नत गराउनको लागि शिक्षक कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघले बताएको छ । महासंघले भदौ २० सम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्नेछ । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् ।