५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरहरु)



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।

महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघ पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत रास्वपा कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो ।

संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको शिक्षा विधेयकमा महासंघका मागहरु सम्बोधन गर्न दबाब दिनको लागि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नत गराउनको लागि शिक्षक कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघले बताएको छ । महासंघले भदौ २० सम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्नेछ । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् ।