२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
आज घण्टाकर्ण पर्व मनाइँदै स्रोत नखुलेको ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित चार जना पक्राउ मागभन्दा बढी आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव, सञ्चय नगर्न व्यवसायीको आग्रह बजेट पेश गर्न नसकेका ४ नगरपालिकामा सहजीकरण गर्दै मन्त्रालय, सहसचिव नेतृत्वको टोली आज फिल्डमा जाँदै वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्रप्रसाद विमलको निधन फिलिपिन्सको पहिरोमा परी चार जनाको मृत्यु, ६ जना बेपत्ता होर्मुज जलडमरूमध्य भएर आवतजावत गर्ने जहाजसँग सेवा शुल्क लिनुपर्ने इरानको धारणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा इरानसँग क्षतिपूर्तिको माग बढ्यो अण्डाको मूल्य, कति पुग्याे प्रतिक्रेट ? कास्कीको अन्नपूर्णवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरहरु)



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रश्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ ।

महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै महासंघ पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत रास्वपा कार्यालयमा धर्नामा बसेको हो ।

संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको शिक्षा विधेयकमा महासंघका मागहरु सम्बोधन गर्न दबाब दिनको लागि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक शिक्षालाई उन्नत गराउनको लागि शिक्षक कर्मचारी र नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघले बताएको छ । महासंघले भदौ २० सम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्नेछ । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । तर विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ ५ मा पारित गरिएको थियो । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् ।