गण्डकी। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुक बढी प्रभावित भएका बताउनुभएको छ ।
कानुनी युवा मञ्च (फ्लाई)द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘दक्षिण एसियाली जलवायु न्याय फेलोसिप तथा क्याम्प’मा उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरबारे विभिन्न कार्यक्रममार्फत विश्व समुदायलाई सचेत गराइए पनि सोचेअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मौसम तथा जलवायु परिवर्तन र विश्व उष्णीकरणको मारमा दक्षिण एसियाली राष्ट्र परेका भट्टको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको मूल कारक नेपालजस्ता मुलुक नभए पनि यसको असर विकासोन्मुख मुलुकमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“हाम्रा हिमालहरूमाथि सोझो चोट परेको छ । हिमताल जोखिममा छन् । वर्षा अनियमित मात्रामा भइदिनाले पहाडमा बाढीपहिरो गइरहेको छ । जसबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । तराई डुब्दा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ”, प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रमुख मार खेप्नुपरेका विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि पहलकदमी लिन जरुरी भइसकेको उहाँले आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सीमामा रहेर दिगो विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले औद्योगिक विकासका कारण हरितग्यास उत्सर्जन बढ्न गई पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि भएर वातावरणीय अवस्थामा असन्तुलन आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०३० सम्म नेपालको तापक्रम एक दशमलव सात डिग्रीसेल्सियसले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हामीले समयमै सजगता नअपनाउने हो भने ठूलो वातावरणीय समस्या निम्तिन सक्छ ।”
यो क्याम्प नेपालका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनका कारण र असरबारे जानकारीसहित असर न्यूनीकरणका लागि फलदायी बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जलवायु न्यायको अवधारणा, अन्वेषण, क्षेत्रीय असमानता र संवेदनशीलता, सीमापार जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र साझा चुनौती, न्याय प्रवर्द्धनमा युवाको भूमिका, न्यायपूर्ण जलवायु रुपान्तरण र वित्तीय पारदर्शितालगायत विषय महत्त्वपूर्ण रहेका उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा दक्षिण एसियाका सात राष्ट्रका ४५ जना युवाहरूलाई जलवायु न्यायको पक्षमा सशक्त बनाउन विशेष छलफल र गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने कानुनी युवा मञ्चले जनाएको छ ।
दक्षिण एसियाका युवाहरूबीच जलवायु न्यायका लागि युवा एकता गराउने, आदिवासी तथा उपेक्षित आवाजलाई जलवायु शासनमा समावेश गर्नेगरी राष्ट्रिय नीति संवादमा एकीकृत गर्ने, जलवायुसम्बन्धी समसामयिक चुनौती, दक्षिण एसियाली विकल्पहरूमा युवाको ज्ञान लिनेलगायत लक्ष्य लिइएको आयोजक संस्थाका चेतन जेठाराले जानकारी दिनुभयो ।रासस
