१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : उद्धार तीव्र बनाउन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह, १ करोड राहत दिने नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा बाढी प्रभावित बोकेको बस दुर्घटना, ३२ जना घाइते भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसले एक करोड जम्मा गर्ने रवि लामिछाने र मुख्यमन्त्री किरण थापाबीच भेटवार्ता, विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सहज बनाउन २० स्याटेलाइट फोन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत तीव्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि ब्लास्टिङसम्मको तयारी टनेलभित्र उद्धार टोली पठाउने तयारी, पोर्टको मुख सफा गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै सोमवार पनि उखु किसान आन्दोलनमा



अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशसहित देशभरका उखु किसानहरुले सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै सोमवार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को उखुको भुक्तानी रकम माग गर्दै किसानहरुले सोमवार माईतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।  किसानले सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै उनीहरुले उखुको मुल्य प्रतिक्वीन्टल एक हजार रुपैयाँ पु-याउनुपर्ने माग अगाडी सारेका छन् ।

प्रदर्शनमा किसानले ‘उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न पाइँदैन’, ‘उखु कृषक शोषण बन्द गर’, ‘किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

प्रदर्शनरत बलारा नगरपालिका सर्लाहीका नगरप्रमुख रामा शंकर प्रसाद कुशवाहाले उखु किसानहरुले वर्षेनी अनुदान पाउन तथा मूल्य निर्धारणको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले किसानले उत्पादन गरेका कुनैपनि वस्तुको मूल्य निर्धारण सरकारले एक्लौटी गर्न नपाउने बताउनु भयो ।

बलारा नगरपालिकाका प्रमुख कुशवाहाले भन्नुभयो, ‘उखु किसाहरुले वर्षेनी अनुदान रकम पाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने र उखुको मूल्य निर्धारण गर्नको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हाम्रो देशमा कुनैपनि कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानहरुको मूल्य स्वयं कम्पनीले तोक्न पाउने तर उखु किसानहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने ? त्यसैले हामी सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौं, कि किसानको जुनसुकै उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानको सहभागितामा सरकारले तोक्नुपर्ने हो । यो माग गर्न चाहान्छु ।’

उखुको किसानको अनुदान यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न तथा किसानको सहभागितामा उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

 

बलारा नगरपालिकाका प्रमुख कुशवाहाले भन्नुभयो, ‘उखु किसाहरुले वर्षेनी अनुदान रकम पाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने र उखुको मूल्य निर्धारण गर्नको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हाम्रो देशमा कुनैपनि कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानहरुको मूल्य स्वयं कम्पनीले तोक्न पाउने तर उखु किसानहरुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने ? त्यसैले हामी सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौं, कि किसानको जुनसुकै उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानको सहभागितामा सरकारले तोक्नुपर्ने हो । यो माग गर्न चाहान्छु ।’

उखुको किसानको अनुदान यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न तथा किसानको सहभागितामा उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।