२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
डा लामिछानेको अध्यक्षतामा ‘ट्रमा सोसाइटी अफ नेपाल’ गठन भोटखोलावासीद्वारा तल्लो बरुण जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभावः देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने पर्यटकीय सुन्तलेमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालन म जहिल्यै हार्नेको सर्पोटर ! यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर विश्वकप फुटबलको उद्घाटन खेलमा मेक्सिकोको जित, तीन खेलाडीले पाए रातो कार्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा क्यान्सरको औषधिसहज उपलब्ध बिरामीलाई गराउने फोहर पानी नदी तथा खोलामा विसर्जन नगर्न निर्देशन कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ः छ निर्देशनालय र तीन प्रशिक्षण केन्द्रको पुनःसंरचना गर्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक सच्याउन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही प्रावधान सच्चाउन माग गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन) को आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा आज गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘अभिभावकको पहिलो रोजाइ निजी विद्यालयको पढाइ’, ‘निजी विद्यालयको योगदान मजबुद अर्थतन्त्रको निर्माण’ र ‘सधैँ विभेद खप्नुपर्ने हामी निजी विद्यालय किन ?’ लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।

शिक्षा विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक आज समितिबाट पारित भएको हो ।  रासस