२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे न्यायिक अनुसन्धानका लागि न्यायिक छानविन समिति बनाउने सरकारको तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन समिति बनाउने संकेत गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन समिति बनाउने संकेत गर्नुभएको हो ।

उहाँले समितिमा सांसदहरुले राख्नुभएका धारणा र समितिको निर्देशनअनुसार न्यायिक छानविन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो । सौर्य एयरलाइन्सबारे छानविन आयोगले सेफ्टी अनुसन्धानबारे मात्रै निष्कर्ष निकालेको र न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जरुरी देखिएको बताउनु भयो । न्यायिक छानविन समिति बनाउन मिल्ने हो की होइन भन्नेकुराको निक्र्यौलमा छिटै सरकार पुग्ने पनि बताउनु भयो । बनाउने हो भने कस्तो बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामीले हवाई नीति बनाउँदैछौँ । अन्तिम चरणमा ड्राफ्ट भएको छ । २०१५ सालको ऐनलाई पनि हामी अब नयाँ मस्यौदा गर्ने क्रममा छौँ । सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना र त्यो दुर्घटनाले उजागर गरेका विषयवस्तु र दिगो समाधानका बारेमा धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ । मेरो बुझाइ के छ भने सेफ्टी इन्भेष्टीगेसन जुन भएको र न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित केही कन्ट्यारडिक्शन छ की भन्ने जस्तो किसिमले हामी छलफलमा अघि बढेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग जोडिएको क्यान, छानविन समिति साधन श्रोतको कमी छ । कतिपय छानविनका लागि विदेश जानुपर्छ । तर पनि काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुसमेतलाई राखेर काम गर्नुपर्छ । न्यायिक छानविन समिति बनाउन मिल्ने हो की होइन भन्नेकुराको निक्र्यौलमा पुग्ने, बनाउने हो भने कस्तो बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दछौँ । यत्तिकै यसलाई छोड्नु हुँदैन, निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । निष्कर्षमा पुगेर अघि बढौँ ।’

मन्त्री पाण्डेले प्रश्न उठिसकेपछि यत्तिकै छोड्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो ।