२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे न्यायिक अनुसन्धानका लागि न्यायिक छानविन समिति बनाउने सरकारको तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन समिति बनाउने संकेत गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन समिति बनाउने संकेत गर्नुभएको हो ।

उहाँले समितिमा सांसदहरुले राख्नुभएका धारणा र समितिको निर्देशनअनुसार न्यायिक छानविन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो । सौर्य एयरलाइन्सबारे छानविन आयोगले सेफ्टी अनुसन्धानबारे मात्रै निष्कर्ष निकालेको र न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जरुरी देखिएको बताउनु भयो । न्यायिक छानविन समिति बनाउन मिल्ने हो की होइन भन्नेकुराको निक्र्यौलमा छिटै सरकार पुग्ने पनि बताउनु भयो । बनाउने हो भने कस्तो बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामीले हवाई नीति बनाउँदैछौँ । अन्तिम चरणमा ड्राफ्ट भएको छ । २०१५ सालको ऐनलाई पनि हामी अब नयाँ मस्यौदा गर्ने क्रममा छौँ । सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना र त्यो दुर्घटनाले उजागर गरेका विषयवस्तु र दिगो समाधानका बारेमा धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ । मेरो बुझाइ के छ भने सेफ्टी इन्भेष्टीगेसन जुन भएको र न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित केही कन्ट्यारडिक्शन छ की भन्ने जस्तो किसिमले हामी छलफलमा अघि बढेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग जोडिएको क्यान, छानविन समिति साधन श्रोतको कमी छ । कतिपय छानविनका लागि विदेश जानुपर्छ । तर पनि काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुसमेतलाई राखेर काम गर्नुपर्छ । न्यायिक छानविन समिति बनाउन मिल्ने हो की होइन भन्नेकुराको निक्र्यौलमा पुग्ने, बनाउने हो भने कस्तो बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दछौँ । यत्तिकै यसलाई छोड्नु हुँदैन, निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । निष्कर्षमा पुगेर अघि बढौँ ।’

मन्त्री पाण्डेले प्रश्न उठिसकेपछि यत्तिकै छोड्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो ।