![](https://newspolar.com/wp-content/uploads/2022/03/TS_Nurthy_WPOqc6xmMB.jpg)
इन्डिया न्युज नेटवर्क
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति मङ्गलबार सन् २०२२ का निम्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतङ्कवाद विरोधी समितिको नयाँ अध्यक्ष बनेको इन्डिया न्युज नेटवर्कले जनाएको छ।
सुरक्षा परिषद आतङ्कवाद विरोध समिति (सीटीसी) लाई समर्थन गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आतङ्कवाद विरोध समितिका कार्यकारी निर्देशनालयले ट्विटरमा यस नियुक्तिको घोषणा गरेको थियो।
यसका साथै मङ्गलबार सुरक्षा परिषद आतङ्कवाद विरोध समितिले नयाँ अध्यक्षको विवरण पनि साझा गरेको छ।
“टी. एस. तिरुमूर्ति बहुपक्षीय मामिलामा व्यापक अनुभव भएका बहुमुखी कूटनीतिज्ञ हुन्। सन् १९८५ मा भारतको विदेश सेवामा सामेल भएदेखि उनले धेरै विधामा आफ्नो देशको सेवा गरेका छन्”, सीटीसीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतको स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो वर्तमान पद ग्रहण गर्नुअघि सन् २०२० मे महिनामा उनले विदेश मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा काम गरेका थिए। यस क्रममा उनले आर्थिकसम्बन्धी कार्य गरेका थिए। जसमा खाडी र अरब मुलुक, अफ्रिका र भारतको विकास साझेदारी सामेल छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९÷११ आतङ्ककारी हमलापछि सन् २००१ सेप्टेम्बर महिनाको २८ तारिख मा सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेर यस समिति को स्थापना गरिएको थियो।
समितिलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३७३ को कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसले देशहरूलाई स्वदेश र विदेशमा आतङ्ककारी गतिविधिहरू विरुद्ध लड्न आफ्नो कानूनी र संस्थागत क्षमता सुधार गर्न धेरै कदमहरू चाल्न आह्वान गर्दछ।
यसमा आतङ्कवादको वित्तपोषणलाई आपराधिक बनाउने, आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि कोष रोक्का गर्ने, आतङ्कवादी समूहहरूलाई सबै प्रकारको आर्थिक सहयोग अस्वीकार गर्ने, आतङ्कवादीहरूलाई सुरक्षित आश्रय, पालनपोषण वा समर्थनको प्रावधानलाई निषेध गर्ने र अन्य सरकारहरूसँग जानकारी साझा गर्ने समावेश छन्।
साथै समितिले आतङ्कवादी हमलामा संलग्न व्यक्तिहरूको अनुसन्धान, पत्ता लगाउन, गिरफ्तार गर्ने, सुपुर्दगी गर्ने र अभियोजन गर्नका साथै सक्रिय र निष्क्रिय आतङ्कवादी सहायताको अपराधीकरणमा अन्य सरकारहरूसँग सहकार्य गर्न गरिएका कार्यहरूको जाँच गर्दछ।
भारतले सन् २०२२ को अन्त्यसम्म १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको रूपमा काम गर्नेछ।