काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले मुद्दाको हारजितको आधारमा कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले आर्थिक अभावको कारणले धेरै नागरिकहरुले न्याय नपाएएको उल्लेख गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको मुद्दन लड्दा जितेको खण्डमा कानून व्यवसायीले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । असहाय नागरिकका लागि मुद्दा जितेपछि मात्र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै मान्छेहरु आफ्नो मुद्दा लड्नको लागि कानून व्यवसायी नपाएर एकदम दुःखमा हुनुहुन्छ । कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो पारिश्रमिकको विषय अगाडि नै स्पष्ट गर्नुहुन्छ । पारिश्रमिक नआउने अवस्था आएपछि कानून व्यवसायीले पनि त्यस्तो मुद्दा नलडौं जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ । अन्यायमा परेको मान्छेले कानून व्यवसायीको साथ पाएको स्थिति छैन । मुद्दाको हारजितको आधारमा कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक तय हुने कुरा उपयुक्त छैन । तर मुद्दा लड्दा पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा कानून व्यवसायीले त्यस्तो मुद्दा जितेको खण्डमा पारिश्रमिक दिन सकिने व्यवस्था राख्न सकिन्छ ।’
न्याय प्राप्तिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी सुधार आवश्यक रहेको रहेकोले विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
