२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किन गृहमन्त्रीको नियत माथी ज्ञानेन्द्रले शंका गरे ?



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले आम नागरिकमा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको जनाउनु भएको छ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीस्थित कारागारमा राखिएको तस्बिरले हाम्रो न्याय प्रणालीको गम्भीर र संरचनागत समस्यालाई पुन: उजागर गरेको जनाउदै शाहीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

उहाँले गृहमन्त्रीको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार हाल्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ ।

हालै पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीस्थित कारागारमा राखिएको तस्बिरले हाम्रो न्याय प्रणालीको गम्भीर र संरचनागत समस्यालाई पुन: उजागर गरेको छ। यसले आम नागरिकमा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

सहकारी ठगी: कहिलेसम्म सहने, गृहमन्त्रीज्यू ?

काङ्ग्रेस एमालेका नेताले सहकारी क्षेत्रमा गरेका विकराल ठगीले लाखौं नेपालीको पसिनाको कमाई जोखिममा पारेको छ। बचतकर्ताको बिचल्ली र सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आउँदासमेत दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यो गृहमन्त्रीज्यू, कांग्रेस र एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार हाल्नुहुन्छ ? गृहमन्त्री ज्यु तपाईंको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यो केवल रवि लामिछानेको व्यक्तिगत विषय मात्र नभई नेपालका धेरै कैदीबन्दीहरूले भोगिरहेको यथार्थ हो। कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिनु, आधारभूत मानवीय आवश्यकता र अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु, तथा न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनुजस्ता समस्याहरू वर्षौंदेखि विद्यमान छन्। यी समस्याहरूले कैदीबन्दीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै उनीहरूको मानवअधिकारको हनन गर्दछ।

हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय र मानवीय व्यवहारको प्रत्याभूति गरेको छ। तर, कारागारको वर्तमान अवस्था र न्यायिक प्रक्रियाको सुस्तताले यी संवैधानिक प्रावधानहरूको उपहास गरिरहेको छ।

यस सन्दर्भमा, हामी सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं र निम्न सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं ।