१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किन गृहमन्त्रीको नियत माथी ज्ञानेन्द्रले शंका गरे ?



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले आम नागरिकमा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको जनाउनु भएको छ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीस्थित कारागारमा राखिएको तस्बिरले हाम्रो न्याय प्रणालीको गम्भीर र संरचनागत समस्यालाई पुन: उजागर गरेको जनाउदै शाहीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

उहाँले गृहमन्त्रीको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार हाल्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ ।

हालै पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीस्थित कारागारमा राखिएको तस्बिरले हाम्रो न्याय प्रणालीको गम्भीर र संरचनागत समस्यालाई पुन: उजागर गरेको छ। यसले आम नागरिकमा न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

सहकारी ठगी: कहिलेसम्म सहने, गृहमन्त्रीज्यू ?

काङ्ग्रेस एमालेका नेताले सहकारी क्षेत्रमा गरेका विकराल ठगीले लाखौं नेपालीको पसिनाको कमाई जोखिममा पारेको छ। बचतकर्ताको बिचल्ली र सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आउँदासमेत दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यो गृहमन्त्रीज्यू, कांग्रेस र एमालेका सहकारी ठगहरूलाई कहिले कारागार हाल्नुहुन्छ ? गृहमन्त्री ज्यु तपाईंको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यो केवल रवि लामिछानेको व्यक्तिगत विषय मात्र नभई नेपालका धेरै कैदीबन्दीहरूले भोगिरहेको यथार्थ हो। कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिनु, आधारभूत मानवीय आवश्यकता र अधिकारको सुनिश्चितता नहुनु, तथा न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनुजस्ता समस्याहरू वर्षौंदेखि विद्यमान छन्। यी समस्याहरूले कैदीबन्दीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै उनीहरूको मानवअधिकारको हनन गर्दछ।

हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय र मानवीय व्यवहारको प्रत्याभूति गरेको छ। तर, कारागारको वर्तमान अवस्था र न्यायिक प्रक्रियाको सुस्तताले यी संवैधानिक प्रावधानहरूको उपहास गरिरहेको छ।

यस सन्दर्भमा, हामी सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं र निम्न सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं ।